आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करासामाजिक जडणघडणीत मोलाचे योगदान देणारे महात्मा जोतिबा फुले यांच्यावरील चित्रपट तब्बल वीस वर्षांपासून रखडला आहे. गेल्या बारा वर्षांत एक सल्लागार समिती नेमण्याशिवाय चित्रपट निर्मितीच्या दिशेने कुठलेही पाऊल उचललेले नाही.
नागपूर येथे सोमवार 19 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये 10 कोटींची तरतुद करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आल्याची माहिती वृत्त संपादक डाॅ. राहुल तिडके यांनी दिली. मात्र, चित्रपटाचे चित्रिकरण सुरू झाले आहे की नाही, याविषयी कुठलीही माहिती ते देऊ शकले नाही.
मराठी भाषेत संहिता
16 सप्टेंबर 2022 रोजी तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली. यानुसार मे 2023 मध्ये चित्रपट होण्याची शक्यता आहे. हिंदी, मराठी व इंग्रजी भाषेत संहिता फक्त मराठीत मिळाली. इलोक्याेस प्रा. लिमिटेड कंपनीला काम दिले. यापूर्वी सप्टेंबर 2019 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. 20 ऑगस्ट 2020 पासून 11 महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. मराठी, इंग्रजी व हिंदी अशा तीन भाषेत संहिता तयार होणार होती. पण, फक्त मराठी भाषेत संहिता तयार झाली आहे.
11 महिन्यांची दिली होती मुदतवाढ
चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी खुल्या बाजारात ई - निविदा बोलावून इलोक्योन्स प्रा. लि. या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. चित्रपटासाठी सरकार 20 कोटी रूपये देणार आहे. या चित्रपटाचे हक्क व अधिकार राज्य सरकारकडे असणे अपेक्षित असताना ते खासगी कंपनीकडे असणार आहे. चित्रपट सप्टेंबर 2019 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र या कालावधीत पूर्ण न झाल्यामुळे 20 ऑगस्ट 2020 पासून 11 महिन्यांसाठी पहिली मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही चित्रपट पूर्ण होऊ शकला नाही.
2003 मध्ये काढला जीआर
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जीवनावर पूर्ण लांबीचा चित्रपट निर्माण करण्याचा निर्णय 24 जुलै 2002 विलासराव देशमुख यांच्या तत्कालीन सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार 15 मार्च 2003 रोजी याबाबत जीआर काढण्यात आला होता. या चित्रपटाच्या निर्मितीची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळावर (एनएफडीसी) सोपविण्यात आली होती.
या निर्णयात पुढील चार वर्षाच्या कालावधीत चित्रपट पूर्ण करण्यात येईल असे निश्चित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळाच्या (एनएफडीसी) विलंबाचा फटका बसल्यामुळे हा चित्रपट तब्बल 18 वर्षे रखडल्यानंतर नव्याने समिती नेमून निविदा मागवण्यात आल्या.
1999 - 2022 पर्यंतचे मुख्यमंत्री
चित्रपटाची मूळ संहिता मराठीची होती
चित्रपटाची मूळ संहिता मराठीची होती. ती आम्ही मंजूर केली आहे. आवश्यक तिथे सूचना केल्या तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या आवश्यक ते बदल सांगितले. समितीने नंतरही देखरेख करावी अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे आवश्यकता वाटल्यास समितीचे सदस्य शूटिंगच्या ठिकाणी जाऊन सुचनेबरहुकूम चित्रीकरण होते आहे की नाही, हे पाहू शकतील.
- सदानंद मोरे, संत साहित्याचे अभ्यासक आणि समिती सदस्य
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.