जनार्दन मून यांना नागपूर खंडपीठाचा दणका:निराधार याचिका केल्याबद्दल दहा हजाराचा दंड, सी-20 च्या कामावर होता आक्षेप

जी-20 परिषदेंतर्गत नागपूरमध्ये होणाऱ्या सी-20 परिषदेच्या बैठकांचे कामकाज व त्यासाठी होत असलेल्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. न्या. ए. एस. चांदूरकर आणि एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका निराधार असल्याचा ठपका ठेवत याचिकाकर्त्यास 10 हजाराचा दंडही ठोठावला.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीला सी-20 परिषदेत आयोजनाचे काम दिल्याचा आक्षेप जनार्दन मून यांनी केला होता.

निधीचा दुरुपयोग करणारी बाब

हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे 20 ते 22 मार्चपर्यंत सी-20 परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप यांच्याशी संबंधित असलेल्या रामभाऊ माळगी प्रबोधिनीला या परिषदेच्या आयोजनाचे काम दिल्याचा आक्षेप मून यांनी घेतला होता.

हे कोट्यवधी रुपयांचे काम असून, त्यासाठी निविदा काढण्यात आली नाही. ही सार्वजनिक निधीचा दुरुपयोग करणारी बाब आहे, असा आक्षेप मून यांनी याचिकेत केला होता. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

दहा हजारांचा दंड

केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींनी मून यांचा दावा फेटाळून लावला. सी-20 परिषदेसाठी केंद्र सरकारने निधी दिला नाही. परिषदेची कामे राज्य सरकारच्या निधीतून केली जात आहेत. रामभाऊ माळगी प्रबोधिनी परिषदेची संयोजक आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याची आवश्यकता नाही. जी-20 समूहाच्या शाखेने प्रबोधिनीला ही जबाबदारी दिली आहे, अशी माहिती प्रतिवाद्यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने मून यांची याचिका फेटाळून लावत दहा हजाराचा दंड ठोठावला.