आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामहाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट सुधारित नियम २०२१ नुसार रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे अपेक्षित आहे. असे असताना अनेक ठिकाणी असा कक्ष स्थापनच करण्यात आला नसून तक्रार निवारण कक्ष व टोल फ्री नंबर सर्व जिल्ह्यांत व शहरात सुरु करण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे.
प्रत्येक महानगरपालिकेत आणि जिल्हा परिषदेत रुग्णांच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष कायद्याने बंदनकारक असताना ही राज्यात केवळ १५ ठिकाणीच असा कक्ष स्थापन केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे तर केवळ २ ठिकाणीच तक्रारींसाठी टोल फ्री नंबर सुरु झाले आहेत.
इतकेच नव्हे तर कोरोना साथीच्या काळात सरकारने रुग्णांना संरक्षण देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट - नियम २०२१’ महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. या कायद्यानुसार रुग्ण हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे, कायद्याने बंधनकारक केले आहे. मात्र, दोन वर्ष उलटूनही या तरतुदींची अंमलबजावणी केली नसल्याचे, माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
फक्त १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्ष
राज्यात तक्रार निवारण कक्ष कुठे कुठे स्थापन झाले, याबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे माहिती विचारण्यात आली होती. उत्तरात केवळ ११ महानगरपालिका, ८ जिल्हा परिषद व २ शल्य चिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) कार्यालये अशा २१ ठिकाणांवरूनच आतापर्यंत माहिती मिळाली आहे. माहिती मिळालेल्या २१ ठिकाणांपैकी कोल्हापूर, नागपूर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, मालेगाव, सांगली या महानगरपालिका; औरंगाबाद, कोल्हापूर, धुळे, वाशिम, पालघर, चंद्रपूर, सोलापूर या जिल्हा परिषद व अमरावती आणि अहमदनगर येथील शल्य चिकित्सक कार्यालय अशा १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. तर इतर ६ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्षाच्या स्थापनेची प्रक्रिया अजून सुरु असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.
दोन ठिकाणीच टोल फ्री नंबर
माहिती अधिकारात १५ ठिकाणी तक्रार निवारण कक्ष असल्याचे म्हंटले, तरी केवळ सांगली व कोल्हापूर या दोनच महानगरपालिकेत स्वतंत्र टोल फ्री नंबर सुरु आहेत. अन्य ठिकाणी कार्यालयातील फोन नंबर तक्रार निवारण कक्षाचा नंबर म्हणून वापरला जातो मात्र हे फोन नंबर कार्यालयीन वापराचे असल्याने कुठेही प्रसिद्ध केले जात नाही. परिणामी जनतेला अजूनही सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा सुरु झालेली नाही.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.