प्रलंबित मराठी भाषा धोरण:श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

आपल्या कार्यकाळातील केवळ अडीच वर्ष उरली आहेत. त्यामळे प्रलंबित मराठी भाषा धोरण तातडीने जाहीर करावे, भाषा विकास प्राधिकरण कायदा करावा आणि भाषा भवनाचे विभागीय पातळीवर केंद्र स्थापन करावे, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयाेजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सर्व पक्षीय प्रतिनिधी मंडळ पंतप्रधानांकडे न्यावे, बारावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करावा, बोली अकादमी, अनुवाद अकादमी स्थापनेबाबत आता कृती करावी, मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू कराव्यात, मराठी संख्या वाचनाचे बालभारतीमधून झालेले इंग्रजीकरण रद्द करावे, आदी मागण्या जोशी यांनी पत्राद्वारे केल्या आहेत.

दैनिकांनी, माध्यमांनी यातील अनेक व सर्वच विषयांच्या संदर्भात मोठी जनजागृती करण्यासाठी चळवळीला नेहमीच सहकार्य केले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या मोहीमेतील माध्यमांचा उत्साह अचानक का मावळला ते कळत नाही, अशी खंतही जोशी यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, मराठी जतन, संवर्धनासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.