आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पळवाट:राज्यात टीईटी परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न ठेवला राखून,  प्रकरण न्यायालयात असल्याचे अध्यक्षांचे मत

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार करीत नोकरीत लागलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या आडून तो टाळला गेला. विरोधकांनी बराच खल केल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्न राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले. सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या भावना लक्षात घेता प्रश्न राखून ठेवीत असल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने उत्तर देता येणार नाही असे सांगितले. त्यावर विरोधकांनी हा विषय लावून धरत त्यावर साधक बाधक चर्चा केली. असेच सुरू राहिले तर न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या कारणाखाली अनेक प्रश्नांवर चर्चा केलीच जाणार नाही, असे दिलीप वळसे पाटील यांनी लक्षात आणून दिले.

प्रारंभी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी किती शिक्षकांची मान्यता रद्द केली? किती केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली सरकार उच्च न्यायालयात बाजू कधी मांडणार आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर केसरकर यांनी ७५०० जणांना अपात्र जाहीर केले आहे. या शिवाय २९६ बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्यांना तसेच गुणांमध्ये फेरफार करणाऱ्या २१ उमेदवारांना अपात्र जाहीर केले आहे. उमेदवार न्यायालयात गेले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने चर्चा करता येणार नाही, असे सांगितले. त्यावर आक्षेप घेत विरोधकांनी चर्चा केली. न्यायालयीन प्रकरणांत संसदेत चर्चा करता येत नाही, असा कोणता कायदा आहे काय, असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. जयंत पाटील यांनी सरकारची अडचण झाली की प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगण्यात येण्याचा पायंडा पडेल, याकडे लक्ष वेधले. सभागृहात प्रत्येक प्रश्नाची चर्चा होऊ शकते. सीमा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक विधानसभेत चर्चा होऊ शकते. तर महाराष्ट्रात नियम वेगळा कसा, असा प्रश्न वळसे पाटील यांनी केला. छगन भुजबळ यांनी सभागृह सार्वभौम आहे. असे असताना चर्चा करण्यास का मागेपुढे पाहण्यात येत आहे. कर्नाटक सरकार तर ठराव करीत आहे. न्यायालयाच्या बाबतीत देशभरातील विधिमंडळांना नियम सारखे असल्याचे सांगितले. जितेंद्र आढाव यांनी न्यायालयीन प्रकरणांत मंत्री निर्णय घेऊ शकतात तर सदस्य बोलू का शकत नाही, असा सवाल केला. अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सभागृह सर्वोच्च असल्याबद्दल दुमत नसल्याचे सांगितले.

प्रश्नातील भाग वगळण्याची चौकशी अजित पवार यांनी पॉइंट आॅफ प्रोसिजर उपस्थित करत विधिमंडळ सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनी माझ्या प्रश्नातील दोन भाग वगळले. ते का वगळण्यात आले असा सवाल केला. त्यावर अध्यक्षांनी अधिवेशन संपण्यापूर्वी याची माहिती घेऊन सभागृहासमोर ठेवू, असे रुलिंग दिले. { दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहासमोर माहिती येईपर्यंत हा प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी केली. छगन भुजबळ, जयंत पाटील आदींनीही मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टीईटी परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराचा प्रश्न राखून ठेवावा अशी विनंती केली. त्यावर अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूंची भावना लक्षात घेता प्रश्न राखून ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

बातम्या आणखी आहेत...