आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आक्रमक:किसान सभेचे 6 जूनपासून संघर्ष आंदोलन; पीक कर्जासाठी बँकांना टाळे ठोकण्याचा इशारा

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरडवाहू शेतकऱ्यांना किमान एक लाख रुपये पीक कर्ज आणि सिंचन सुविधेसाठी दीर्घ मुदतीची कर्ज देण्यात यावीत यासाठी किसान सभेतर्फे 6 जूनपासून संघर्ष अभियान सुरू करण्यात येत आहे. या अभियानात बँकांना टाळे ठोकण्यात किसान सभा मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा राज्याचे किसान सभेचे सहसचिव अरुण वनकर यांनी दिला आहे.

बँक व्यवस्थापनाचा अन्याय

वनकर म्हणाले की, 30 मे रोजी राज्य बॅकर्स बैठकीत शासनाने पत पुरवठा धोरण व उद्दीष्ट जाहीर केले आहे. केवळ 62 हजार कोटी रुपयांची कृषी कर्ज उपलब्ध करून देणारे सदर पतधोरण म्हणजे शेतकऱ्यांवर सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने केलेला घोर अन्याय आहे. पत आराखड्यातील 20,11,853 कोटी रुपयांपैकी केवळ 2.13% म्हणजे फक्त 43 हजार कोटी रुपये खरीप हंगामाची पीक कर्जाची तरतूद आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात खरीप लागवडीखालील क्षेत्र 155 लाख हेक्टर आहे. हे लक्षात घेतल्यास हे प्रमाण हेक्टरी 2700 रूपये कर्जाची तरतूद आहे. यातील प्रादेशिक असमतोल देखील विदारक आहे.

सर्वात कमी कर्ज वाटप

वनकर म्हणाले की, सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या घडणाऱ्या ठिकाणी सर्वात कमी कर्ज वाटप केले जात आहे. उदाहरणार्थ यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या घडत असताना येथील 4,24,200 शेतकऱ्यांना 10,71,162 हेक्टरसाठी कर्जवाटप केले जात आहे. ही तरतूद केवळ एकरी 6700 रुपये तर नगर जिल्ह्यासाठी हाच आकडा 9,56,04 शेतकऱ्यांना 1,27,0585 हेक्टर साठी 13 हजार एकरी आहे. अशाच प्रकारे नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यासाठी हे दुपटीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे पत धोरणात कोरडवाहू आणि मागास जिल्ह्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महत्वाचे म्हणजे विकसित जिल्ह्यात दिली जाणारी कर्जे साखर कारखाने आणि प्रक्रिया उद्योग यांना त्रिपक्षीय कराराने मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून दिलेली कर्जे देखील यात समाविष्ट आहेत.

कर्जमाफीचा लाभ नाही

वनकर म्हणाले, असंख्य साखर कारखाने व अन्य उद्योगांना दिलेली कर्जे देखील पीक कर्जाच्याच प्रकारात समाविष्ट केली जात आहे. तसेच शेती अवजारे विक्री करणाऱ्यांना दिलेली कर्जे देखील याच प्रकारात मोडत आहे. तर प्रत्यक्षात शेती पीक लागवडीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणारे कर्जे घटवण्यात येत आहे. याच बरोबर खाजगी बँका शेतकऱ्यांना कर्जे देताना कुटुंबातील सातबाराचा जोड घालून जोड खात्यावर 3 लाखाच्यावर कर्ज देवून व्याज सवलतीच्या तरतूदी पासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. यामुळे खाजगी बँकेच्या कृषी कर्जधारक खातेदारांना कर्ज माफी योजनेचा लाभच मिळू शकला नाही.

बातम्या आणखी आहेत...