खुल्या कारागृहाची बंदी क्षमता 20% ने वाढली:क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी झाल्याने घेतला निर्णय, वयस्कर बंद्यांनाही खुल्या कारागृहात ठेवणार

राज्यातील कारागृहांमध्ये सध्या क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. या कैद्यांना खुल्या कारागृहात ठेवण्यासाठी कारागृहांची बंदी क्षमता साधारणपणे 20% वाढवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कारागृहातील अतिरिक्त कैद्यांची संख्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.

संघटित गुन्हेगारी, देशविघातक कारवाया, दहशतवादी कारवाया, नक्षलवादी, अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा, बलात्कारी गुन्हे, व्यावसायिक खुनी व इतर अतिगंभीर गुन्ह्यातील बंदी वगळता 1 वर्षावरील शिक्षा झालेल्या सर्व बंद्यांना खुल्या कारागृहात ठेवण्यात येते.

खुल्या कारागृहात एक महिना शिक्षा भोगल्यानंतर कैद्याला 30 दिवस सर्वसाधारण माफी देण्यात येते.व त्यानंतर कैद्याची व नातेवाईकांची भेट प्रत्यक्ष समोरा समोर देण्यात येते. तसेच बंद्यांना खुल्या कारागृहाच्या शेतीत, कारखाना विभागात काम दिले जाते.

राज्यातील कारागृहांची स्थिती

सध्या राज्यात 19 खुले कारागृह असून 1512 पुरुष व 100 महिला बंदी क्षमता आहे. 2022 मध्ये खुले कारागृहासाठी पात्र असलेल्या 1571 पुरुष बंदी व 45 महिला बंदींना खुल्या कारागृहासाठी पात्र करण्यात आले होते. परंतु सर्वच खुल्या कारागृहात पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने बरेच बंदी खुल्या कारागृहात जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीमध्ये खुल्या कारागृहाची बंदी क्षमता साधारणपणे 20 % ने वाढविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच भारतीय दंड विधानातील 392 ते 402 कलमांमध्ये शिक्षा सुनावलेल्या कैद्यांची शिक्षा संपल्यानंतर त्यांना खुल्या कारागृहासाठी पात्र करून इतर कलमातील उर्वरित शिक्षा दिल्या जातात. 60 वर्षे व त्यावरील वयस्कर बंद्यांना खुल्या कारागृहात ठेवावे असाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.