आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरोग्यसेवा:महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्यावर केवळ 47 टक्केच निधी खर्च; बजेट दीडपट वाढवण्याची जन आरोग्य अभियानाची सरकारकडे मागणी

नागपूर19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे बजेट दीडपट वाढवण्याची मागणी जन आरोग्य अभियानाने सरकारकडे केली आहे. १० फेब्रुवारीपर्यंत राज्याने आरोग्यावर फक्त ४७ टक्के रक्कम खर्च केल्याचे अभियानाने स्पष्ट केले आहे.

१३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जन आरोग्य अभियानाने आरोग्य सेवेसाठी लोकांच्या बजेट मागण्या ऑनलाइन कार्यक्रमाद्वारे सादर केल्या. २०२०-२१ मध्ये आरोग्यावर महाराष्ट्र सरकार प्रतिव्यक्ती रुपये १३५० इतका खर्च करेल, असे नियोजन सरकारने केले होते. पण ते किती त्रोटक आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोवा (६०९१), मिझोराम (५१४५), हिमाचल प्रदेश (३७६८) आरोग्यावर प्रतिव्यक्ती खर्च करत आहे.

२०२०-२१ या वर्षासाठी महाराष्ट्राने आरोग्यासाठी १७२८८ कोटी रुपये मंजूर केले. आणि पुरवणी बजेटमध्ये ३०६९ कोटी असे एकूण २०३४७ कोटी दिले आहेत. परंतु १० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत राज्याने आरोग्यावर फक्त ४७ टक्के रक्कम खर्च केली आहे. या सगळ्या अनुभवांच्या आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य, गरीब, गरजू जनतेच्या वतीने जन आरोग्य अभियानाने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या विस्तारीकरणाची आणि बजेटच्या वाढीची मागणी केली आहे.

सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रती व्यक्ती किमान ३८०० रुपये खर्च केला पाहिजे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने येत्या दोन वर्षात किती निधी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी खर्च करावा, हे सांगण्यासाठी एक आराखडा जन आरोग्य अभियानाने तयार केला आहे. या आराखड्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने येणाऱ्या वर्षात (२०२१ -२२) खर्च केला तरी प्रति व्यक्ती २४६८ रुपये दरडोई खर्च करावा.

आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या मनुष्यबळासाठी सध्याच्या तुलनेत आवश्यक ती सर्व पदे भरायची असतील, तर एकूण रुपये २५४२ कोटी इतका अतिरिक्त निधी उपलब्ध करावा लागेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम करावे ही मागणी या निमित्ताने जन आरोग्य अभियान करत आहे. यासाठी अतिरिक्त ३०६ कोटी इतका निधी आवश्यक आहे. आशा कार्यकर्ती ही सध्याच्या आरोग्य यंत्रणेचा कणा आहे, किमान वेतन रक्कम आशाला मिळावी म्हणून रुपये १३००० इतके मानधन देण्यात यावे, यासाठी अतिरिक्त १९०४ कोटी इतका निधी आवश्यक आहे. बजेटमध्ये औषधांसाठी १२२० कोटींची तरतूद तातडीने करावी. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला स्थानिक पातळीवर औषधे उपलब्ध होऊ शकतील.

आरोग्य सेवांचा विस्तार

केंद्र सरकारच्या “ग्रामीण आरोग्य सेवेच्या आकडेवारी २०१९” अहवालानुसार ग्रामीण भागासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार ३४४४ उपकेंद्र, ४७१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व २१० ग्रामीण रुग्णालयांची गरज आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि या संस्था उभारण्यासाठी २१०० कोटी इतका निधी आवश्यक आहे. हा निधी शासनाने पुढील दोन वर्षात खर्च करावा.

बातम्या आणखी आहेत...