हिवाळी अधिवेशन:बेळगावमध्ये मराठी नेत्यांना अटक करणे अयोग्य, सरकार पाठिशी; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची ग्वाही

सीमाप्रश्नावरून नागपूर हिवाळी अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस आज वादळी ठरला. कोल्हापुरातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना आज कर्नाटकात जाण्यापासून कर्नाटक पोलिसांनी रोखले आहे. त्याचे जोरदार पडसाद आज सभागृहात उमटले.

विधान भवनाच्या पायऱ्यावर विरोधकांनी पन्नास खोके - एकदम ओके, अशी घोषणाबाजी करत सरकारला पुन्हा कोंडीत पकडले. तर विरोधकांना सडेतोड उत्तर देण्याची रणनीती भाजपकडून आखली जातेय.

आपण पाकिस्तानात आहोत का?:विरोधी पक्षनेते दानवेंचा सवाल; महाराष्ट्राच्या वाहनांवर कर्नाटकात रात्री दगडफेक, मांडली कैफियत

कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन अधिवेशनात चर्चा:बोलू न दिल्याने विरोधकांनी केला गोंधळ; सीमा वादात राजकारण करायचे नाही- शिंदे

कोगनोळी टोलनाक्यावर 'मविआ' नेत्यांची धरपकड

LIVE UPDATE

बोम्मईंच्या ट्विट्सवर सरकार गप्प का?: अशोक चव्हाण

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. बोम्मई यांच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडलवरून केलेल्या चिथावणीखोर ट्वीट्सबाबत महाराष्ट्राची दिशाभूल केली जात असून, या गंभीर प्रकरणावर राज्य सरकार गप्प का आहे? असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, बोम्मई यांनी केलेल्या ट्विट्सची भाषा आक्षेपार्ह होती. त्यावर प्रक्षोभ उडाल्यानंतर ते ट्विटर हॅंडलच फेक असल्याचा खुलासा करण्यात आला. परंतु, बोम्मई यांचे ते ट्विटर हॅंडल जानेवारी २०१५ पासून सक्रिय आहे. ट्विटरने त्याला व्हेरिफाय देखील केले आहे. त्या हॅंडलवर अजूनही कर्नाटक सरकारद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या शासकीय निर्णयांची माहिती दिली जाते आहे. ते ट्विटर हॅंडल फेक असेल तर मग आतापर्यंत महाराष्ट्राबाबतचे ते आक्षेपार्ह ट्विट डिलिट का करण्यात आले नाहीत? ते अकाऊंट अजूनही सक्रिय कसे आहे? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच चव्हाण यांनी केली.

सरकारची बोटचेपी भूमिका

दोन्ही राज्यात वाद पेटल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली व हा प्रश्न सामोपचाराने हाताळण्याचा सल्ला दिला. पण महाराष्ट्राची भूमिका नेहमीच सामंजस्याची राहिली आहे. चिथावणी देण्याचे काम तर कर्नाटककडून सुरू आहे. तेथील मुख्यमंत्री चिथावणीखोर भाषा करतात. तरीही त्यांना कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले जात नाही. त्या वादग्रस्त ट्विटचे प्रकरण दाबण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना जणू महाराष्ट्र सरकारही मदत करते आहे. राज्यातील सरकारने याबाबत नरमाईची आणि बोटचेपी भूमिका का घेतली आहे? अशीही विचारणा अशोक चव्हाण यांनी केली.

कर्नाटक सरकारची दडपशाही

सभागृहात विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबत सीमाप्रश्नावर बैठक झाली. त्या बैठकीत महाराष्ट्राविरोधात भूमिका न घेण्याचे आश्वासन बसवराज बोम्मई यांनी दिले होते. तरीही आज महाराष्ट्रातील नेत्यांना कर्नाटकात जाण्यापासून रोखले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतरही कर्नाटक सरकारची दडपशाही सुरुच आहे. कर्नाटकच्या या दादागिरीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीसांनी भूमिका स्पष्ट करावी.

उद्धव ठाकरेंचा इशारा:शिंदे-फडणवीस सरकारची गुंगी हिवाळी अधिवेशनात उतरावी लागेल

राजकारणासाठी अनेक विषय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात अजित पवारांना प्रत्युत्तर दिले. एकनाथ शिंदे म्हणाले, सीमाप्रश्न हा महाराष्ट्रासाठी अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कृपया यावरून राजकारण करू नये. राजकारण करण्यासाठी अनेक विषय आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबत सीमावादावर आमची जी बैठक झाली, त्यात अमित शहांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना महाराष्ट्राविरोधात भूमिका न घेण्याची समज दिली होती. देशात प्रथमच प्रसारमाध्यमांसमोर गृहमंत्री अमित शहांनी अशी भूमिका घेतली, याचे खरे तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्वागत केले पाहीजे.

'ते' ट्विट कुणी केले?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप केला की, मविआ सरकारनेच सीमाभागातील गावांचा विकासनिधी रोखून धरला होता. त्यांच्या विकासनिधीला स्थगिती दिली होती. आम्ही सत्तेत येताच सीमाभागातील विकासनिधीला मंजुरी दिली आहे. तसेच, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या ट्विटर हँडलवरून करण्यात आलेले महाराष्ट्रविरोधी ट्विट कोणी केले, ते ट्विट करणारी व्यक्ति कोणत्या पक्षाची होती, हे लवकरच सभागृहात सांगू, असेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मविआ नेत्यांचे आंदोलन

दरम्यान, भाजप नेत्यांकडून महापुरुषांचा अवमान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आंदोलन केले. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात मविआ नेत्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. '50 खोके, एकदम ओके', असे फलक यावेळी मविआ नेत्यांच्या हातात होते. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली.

पत्रकार परिषदेत अजित पवार म्हणाले, आज कर्नाटकात जाण्यापासून महाराष्ट्रातील नेत्यांना रोखले आहे. याशिवाय आज बेळगावमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मेळावा होता. मात्र, त्या मेळाव्याला कर्नाटक पोलिसांनी परवानगी नाकारली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा मंडपही कर्नाटक पोलिसांनी ताब्यात घेतला. त्यामुळे अमित शहांसोबतच्या बैठकीत नेमके ठरले काय होते व आता झाले काय? याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी भूमिका स्पष्ट करावी. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही कर्नाटक सरकारची सीमाभागात दादागिरी सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अजूनही गप्प का आहेत?, असा सवाल केला.

हायटेक अधिवेशन:आमदारांसाठी डिजिटल माहिती पुस्तिका, एका क्लिकवर मिळणार सर्व माहिती, 15 मिनिटांत तक्रारींचा निपटारा

अधिवेशनात 23 विधेयके

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 23 विधेयके आणि पटलावरती ठेवावयाचे 5 अध्यादेश सभागृहात मांडण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये लोकपाल, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना उमेदवार म्हणून उभे राहता यावे तसेच राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या खाजगी विद्यापीठाच्या विधेयकाचादेखील समावेश आहे. वाचा सविस्तर

हे वृत्त सातत्याने अपडेट करत आहोत...