आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशन:जुनी पेन्शन योजना देणे अशक्य; अशाने राज्य दिवाळखोरीत निघेल, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूरमधील 5 एकरचा 84 कोटींचा भूखंड 16 बिल्डरांना अवघ्या 2 कोटी रुपयांत दिल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

आज हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 'खोके सरकार हाय हाय', 'भूखंडाचे श्रीखंड लाटणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा', अशा घोषणा विरोधकांनी केल्या. विशेष म्हणजे कालही याच मुद्यावरुन विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी ठप्प करण्यात आले होते.

Live Update

  • शाळेत होत असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शाळेत टप्प्याटप्प्याने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, तसेच शाळा महाविद्यालय परिसरात असलेल्या कॅफेटेरियांवर निर्बंध लावावेत, अशी आग्रही मागणी विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज केली. अंबादास दानवे म्हणाले, अल्पवयीन मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे व शाळेत सीसीटीव्ही बसविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत सरकारने काही उपाययोजना केल्यात का? तसेच अल्पवयीन मुलांच्या हातून लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रकार समोर येत आहेत,त्यामुळे शालेय शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाबाबत जनजागृती करणं आवश्यक असून त्याबाबत सरकारने काही उपाययोजना केल्यात का? अल्पवयीन मुलींना लैंगिक शिक्षणाबाबत गुड टच बॅड टचचे पोलिस दीदींकडून धडे देण्यात येत आहेत, अशी माहिती गृहमंत्री फडणवीस यांनी दिली. महाविद्यालय परिसरातील कॅफेटेरियावरील निर्बंध व शाळेतील सीसीटीव्ही लावण्याबाबत दोन सचिवांची कमिटी तयार करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले...वाचा सविस्तर...
  • जुनी पेन्शन योजना शासन देणार नाही. कारण दिल्यास राज्य दिवाळखोरीत निघेल असे प्रश्नोत्तराच्या तासात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. जूनी पेन्शन योजना दिल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटींचा बोजा पडेल व राज्य दिवाळखोरीत निघेल. त्यामुळे शासन जूनी पेन्शन देणार नाही असे फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले...वाचा सविस्तर...
  • पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना छगन भुजबळ यांनी मुंबईचा उल्लेख कोंबडी असा केल्याने सत्ताधारी बाकावरील सदस्यांनी आक्षेप घेत गदारोळ केला. त्याला विरोधी बाकावरील सदस्यांनीही प्रत्युत्तर दिल्याने गोंधळ झाला. तालिका सभापती समीर कुणावार यांनी सभागृह 10 मिनिटे तहकूब केले. छगन भुजबळ बोलताना म्हणाले की, मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. ती कापून खायची का असा उल्लेख छगन भुजबळ यांनी केला. त्यावर भाजपा सदस्य मनीषा चौधरी यांनी जोरदार आक्षेप घेत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. राम सातपुते, योगेश सागर यांनीही आक्षेप घेतला. मनीषा चौधरी यांनी मुंबईला कोंबडी म्हणणे हा मुंबईचा अपमान असल्याचे सांगितले. त्यावरून गदारोळ होताच दहा मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले...वाचा सविस्तर...
  • कातकरी समाजातील वेठबीगारीसह पुनर्वसनाचे प्रश्न तातडीने एक सयुक्त बैठक बोलावून तातडीने सोडवू अशी ग्वाही कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी लक्षवेधीवरील चर्चेत दिली. छगन भजबळ, दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील, धनंजय मुंडे आदींनी या लक्षवेधीद्वारे कातकमी समाजाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले होते...वाचा सविस्तर...
  • परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर शहरातील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांचे माॅर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल करून बदनामी करण्यात आली. हा प्रश्न मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी उपस्थित केला. ही चर्चा विरोधी बाकावरील सदस्यांनी थेट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या ट्विटपर्यंत नेली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी एका 'एपीआय'ला चौकशी अंती निलंबित केल्याचे सांगितले. 'पीआय'ने योग्य तपास न केल्यामुळे त्याची बदली करून विशेष चाैकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिले...वाचा सविस्तर...
  • कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटपात सोलापूर जिल्ह्यातील एका अधिकाऱ्याने एकाच जमिनीचे दोनदा वाटप केल्याचे समोर आले आहे. यावरून आज सभागृहात संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर 'अहो आम्हाला येऊन आता कुठे 4-5 महिनेच झालेत आणि लगेच तलवार काढायला लावता. काही तरी वेळ द्या. येत्या दोन महिन्यांत त्या अधिकाऱ्याचा कार्यक्रम करणार', अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली... वाचा सविस्तर
  • आपण कोरोनाची काय खबरदारी घेतलीय? कोरोनाची गोष्ट गांभीर्याने घ्या. महाराष्ट्राने, देशाने, जगाने खूप मोठी किंमत मोजली आहे. सध्या अमेरिका आणि चीनमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन लागलाय. बेड मिळत नसल्याने कारमध्ये उपचार सुरू आहेत, याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधले...वाचा सविस्तर...
  • महाराष्ट्राच्या हक्काची एक इंच काय तर अर्धा इंच जागाही कर्नाटकला देणार नाही, अशा शब्दांत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सुनावले. महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही, असे वक्तव्य बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक विधिमंडळात केले आहे. त्याचे पडसाद आज महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. शंभूराज देसाई म्हणाले, सीमावादासंबंधी बसवराज बोम्मई यांनी संयम ठेवायला हवा. महाराष्ट्राच्याही सहनशीलतेच्या काही मर्यादा असतात. सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करून समन्वयाची भूमिका घेतली आहे. तशी वर्तवणूक बसवराज बोम्मईंनी केली पाहीजे...वाचा सविस्तर...
आज आंदोलनात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, जयंत पाटील, रोहीत पवार आदी मविआचे नेते सहभागी झाले होते.
आज आंदोलनात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, भाई जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, जयंत पाटील, रोहीत पवार आदी मविआचे नेते सहभागी झाले होते.

Live Update

चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचे पडसाद

  • 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील व महात्मा फुले यांनी शाळा उघडण्यासाठी भीक मागितली', या चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचे आज विधानसभेतही पडसाद उमटले.
  • उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सभागृहात प्रबोधनकार ठाकरेंच्या 'माझी जीवनगाथा' या पुस्तकातील काही उतारे वाचून दाखवले. 'कोणत्याही कार्यासाठी फंड गोळा करणारे भीकच मागतात ना', असे प्रबोधनकारांचेच वाक्य असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
  • यावर तुम्ही चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करत आहात का?, असा सवाल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. त्यावर आपण समर्थन करत नाही. केवळ चंद्रकांत पाटील यांना तसे म्हणायचे नव्हते, असे सांगत आहोत, अशी सारवासारव देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच, पैठण येथील ज्या संतपीठाला आर्थिक मदत देण्यावरून चंद्रकांत पाटील यांनी हे वक्तव्य केले, त्या संतपीठाला राज्य सरकारतर्फे आवश्यक ती सर्व मदत, निधी दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
  • मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही आपल्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले. पैठणच्या संतपीठाला राज्य सरकारने 12 कोटी रुपये दिले आहे. त्यानंतर 23 कोटी रुपये पुन्हा नव्याने दिले आहेत. आणखी निधी लागल्यास तोही देण्याची सरकारची तयारी आहे. केवळ आपणही काही निधी गोळा करावा, असे आपण म्हणाल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

कर्नाटकला जशास तसे प्रत्युत्तर:एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रात आली पाहिजे, विधिमंडळात ठराव मांडणार

नोकर भरतीची घोषणा

  • अखेर राज्य सरकारने बंपर नोकर भरती करण्याची घोषणा केलीय. आगामी काळात लवकरच डॉक्टर आणि तंत्रज्ञांच्या साडेचार हजार जागा टीएसच्या माध्यमातून भरल्या जातील, अशी घोषणा बुधवारी आरोग्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलीय. वाचा सविस्तर

पायऱ्यांवर सत्ताधाऱ्यांचेही आंदोलन

  • विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर मविआ नेत्यांसोबतच भाजप व शिंदे गटातर्फेही आंदोलन करण्यात आले. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी संतांविषयी केलेल्या वक्तव्याविरोधात शिंदे गट व भाजप नेत्यांनी आंदोलन केले. सुषमा अंधारे यांनी वारकऱ्यांची माफी मागावी, अशी मागणी शिंदे गट व भाजप नेत्यांनी केले.
  • विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी टीईटी परिक्षा घोटाळ्यासंदर्भात प्रश्न केला. राज्य सरकार टीईटी घोटाळ्यातील आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का?, असा सवाल अजित पवारांनी केला. दरम्यान, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे नाव यापूर्वी टीईटी घोटाळ्यात आले होते. त्यावरच अजित पवारांनी निशाणा साधल्याचे बोलले जात आहे.
  • नागपूरमधील भूखंड घोटाळ्यावरून मविआ नेते आजही आक्रमक झाले आहेत. मविआ नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.
  • राज्यात टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार करीत नोकरीत लागलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न "न्यायालयात प्रलंबित' ची आड घेऊन प्रश्न टाळण्यावर विरोधकांनी बराच खल केल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्न राखून ठेवीत असल्याचे जाहीर केले. सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या भावना लक्षात घेता प्रश्न राखून ठेवीत असल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले. वाचा सविस्तर

नेमका काय आहे नागपूर भूखंड घोटाळा?

1981 मध्ये नागपुरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांसाठी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टला (एनआयटी) जमीन दिली. परंतु त्यात एनआयटीने अनियमितता केल्याचा ‘कॅग’ने ठपका ठेवला. त्यावर सामाजिक कार्यकर्ते अ‌ॅड. अनिल वडपल्लीवार यांनी 2004 मध्ये खंडपीठात याचिका दाखल केली. परंतु प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आघाडी सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एप्रिल 2021 मध्ये ही 5 एकर जमीन 16 विकासकांना कमी दरात भाडेतत्त्वावर दिली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला पुन्हा आव्हान दिले. बाजारभावानुसार भूखंडाची किंमत 83 कोटींहून अधिक असताना फक्त 2 कोटींत ती 16 बिल्डरांना दिल्याचा आरोप याचिकेत आहे.. त्यावर नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच ‘एनआयटी’ला खडे बोल सुनावत भूखंड परत घेण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेपाबद्दल नाराजी व्यक्त करत सरकारकडून याबाबत 4 जानेवारीपर्यंत उत्तरही मागवले आहे.

हे वृत्त सातत्याने अपडेट होत आहे...

बातम्या आणखी आहेत...