व्हीआयपींच्या सुरक्षेचा अतिरेक:अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात सर्वसामान्य रसिकांना झाला मनस्ताप

मराठी साहित्य संमेलनात व्हिआयपींच्या सुरक्षेचा अतिरेक, रसिकांना झाला मनस्ताप

वर्धा येथील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासाठी करण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या अतिरेकामुळे सामान्य रसिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. संमेलनस्थळी याविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती.

खुद्द संमेलनाध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांची कन्या भक्ती चपळगावकर यांनीही समाजमाध्यमांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमातही पोलिसांनी साहित्य रसिकांना अडवून धरू नये, असे आवाहन व्यासपीठावरून करावे लागले हाेते.

संमेलनाध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांनाच प्रवेशद्वारावर रोखले:अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात समारोपाच्या दिवशीच घटना

संमेलनाध्यक्षांना वेळोवेळी अडवले

संमेलनाध्यक्ष नरेंद्र चपळगावकर यांना आज प्रवेशद्वारावरच पोलिसांनी रोखल्याचा प्रकार घडला. यावर नरेंद्र चपळगावर यांची मुलगी भक्ती चपळगावकर यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत संताप व्यक्त केला आहे. भक्ती चपळगावकर यांनी म्हटले आहे की, 'गेले दोन दिवस सरकारी सुरक्षा व्यवस्थेमुळे माझ्या बाबांना आणि त्यांच्या 88 वर्षांच्या मित्राला डाॅ. सुधीर रसाळ यांना वेळोवेळी अडवण्यात आले. मुख्यमंत्री आले तेव्हा 900 पोलिस होते. रविवारी उपमुख्यमंत्री येणार म्हणून तगडा पोलिस बंदोबस्त होता. मी प्रत्येकवेळी पोलिसांना समजावून, विनंती करून, ओरडून मार्ग काढला. मात्र, धीर संपला आणि पोलिसांना ओरडले. चालणार नाहीत ते. ते चालू शकणार नाहीत, असे ठणकावले. बिचारे पोलिस आदेशाचे पालन करीत होते. बावचळले आणि जा म्हणाले, गंमत आहे सगळी'. भक्ती चपळगावकर यांची ही पोस्ट चांगलीच व्हायरल होत आहे.

राजकारण्यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करणे थांबवा

साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी संमेलनाची पोलिस छावणी करणे थांबवलेच पाहिजे, असे सांगितले. श्रीपाद जोशी म्हणाले, संमेलानध्यक्षांसोबत जी घटना घडली याहून लज्जास्पद स्थिती अजून किती आपण येऊ द्यायची? त्यासाठी कितीही श्रेष्ठ पदांवरील कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला मग ते राष्ट्रपती असोत, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, कोणतेही मंत्री ना तत्सम यांना संमेलनाच्या व्यासपीठावर आमंत्रित करणे थांबवणेच गरजेचे आहे. त्यांना आमंत्रण दिले नाही म्हणून शासनाचे साहाय्य बंद होईल ही भिती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही. राज्य, शासन, प्रशासन यांचे असे आर्थिक सहकार्य करणे हे कर्तव्य आहे, उपकार नव्हेत. त्या मोबदल्यात आपली संमेलने ही पोलिस छावण्या करून घेणे थांबवण्याचा निर्णय महामंडळाने घ्यावा आणि घेऊन तो प्रत्यक्षात आणावा. याहून अधिक संमेलन आणि संमेलन अध्यक्षांची अवहेलना दुसरी आपण काय करून घेणार आहोत? असा सवाल जोशी यांनी केला आहे.