दिव्य मराठी विशेष:'एमआरसॅक'ने राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांसाठी तयार केले 32 विविध अ‍ॅप, ए. के. जोशी यांची माहिती

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरला राज्य सरकारच्या विविध विभागांसाठी उपयुक्त अ‍ॅप तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 'एमआरसॅक' ने आतापर्यंत सुमारे 32 वेगवेगळे अ‍ॅप तयार केले असून यामुळे संबंधित विभागाच्या कामात गतिमानतेसोबत पारदर्शकता आल्याची माहिती येथील महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राचे (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर,'एमआरसॅक') संचालक ए. के. जोशी यांनी दिली.

'एमआरसॅक' एकूण 32 अ‍ॅपवर काम करीत आहे. त्यापैकी 15 अ‍ॅपचे काम पूर्ण झाले. तर यातील 11 अ‍ॅप "एमआरसॅक' हाताळते. तर ६ अप संबंधित विभागाला हस्तांतरीत करण्यात आले आहे.

'वनयुक्त शिवार' या अ‍ॅपमध्ये महाराष्ट्र वन विभागाद्वारे दरवर्षी घेण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपण मोहिमेचे मॅपिंग आणि देखरेख याची माहिती ठेवली जाते. तर फायर माॅनिटरींग अ‍ॅपमध्ये आगीची कारणे, आगीमुळे प्रभावित झालेले क्षेत्र आणि वनविकास महामंडळासाठी वनक्षेत्रातील जिओ टॅग छायाचित्र आणि व्हिडिओसह सक्रिय आग विझवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे मॅपिंग आणि निरीक्षण याची माहिती संकलीत केली जाते.

हे अ‍ॅप केले विभागाला हस्तांतरीत

वाॅटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटसाठी "ई-जलशुद्धी', मेडासाठी "अक्षय उर्जा', महापालिका प्रशासकीय संचालनालयासाठी "हाॅकर मॅपींग अ‍ॅपप्लिकेशन' हे अ‍ॅप संबंधित विभागाला हस्तांतरीत करण्यात आले आहे. "ई-जलशुद्धी' मध्ये डब्ल्यूआरडीची राज्यातील धरणे, कालवे, हायड्रो स्ट्रक्चर्ससह कार्यालयांची माहिती आहे. "अक्षय उर्जा'मध्ये सौर उर्जा निर्मिती केंद्र, सौर पथदिवे, बायोगॅस प्लँट आदी 14 घटकांची माहिती राहिल.

"हाॅकर मॅपींग अॅप्लिकेशन' या अॅपमध्ये राज्यातील सर्व महापालिकाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व हाॅकर्सची आधार क्रमाकांद्वारे नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्या नंतर प्रत्येक हाॅकर्सला एक वर्क कोड देण्यात येईल. या वर्क कोडमुळे हाॅकर्सची वैयक्तिक ओळख आणि व्यवसाय ओळखणे सोपे होईल. याशिवाय शिक्षण विभागाला करून दिलेल्या स्कूल अ‍ॅपसह जलयुक्त शिवार, वनयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे जलसुरक्षा अ‍ॅपपचा समावेश आहे. संबंधित विभाग या सर्व अ‍ॅपचा उपयोग करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वेगवेगळे विभाग त्यांच्या गरजेनुसार एमआरसॅककडे अ‍ॅपप तयार करून देण्याची मागणी करतात. त्यानुसार अ‍ॅप तयार करून दिले जातात.