संमेलनात पार पाडली जाते ठरावांची औपचारिकता:महामंडळाचे पदाधिकारी करत नाही पाठपुरावा, धक्कादायक वास्तव समोर

‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’ या भारदस्त नावालाही चांगला 145 वर्षांचा इतिहास आहे. समारोप सत्रातले खुले अधिवेशन आणि या अधिवेशनात मंजूर होणाऱ्या ठरावांची दीर्घ परंपरा संमेलनांना लाभली आहे. मात्र दरवर्षी संमेलनात होलसेलमध्ये मंजूर करण्यात येणाऱ्या ठरावांचे संकलन आणि माहिती महामंडळाच्या कार्यालयाकडे नाही, हे धक्कादायक वास्तव आहे.

मायबाप साहित्य रसिकांना गृहीत धरून मंजूर करण्यात येणारे ठराव पुढे कुठे गडप होतात याचे उत्तर महामंडळाच्या अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांकडे नाही, हे वास्तव आहे. गेल्या वर्षीच्या ठरावांचे काय झाले, त्या ठरावांची राज्यकर्त्यांनी दखल घेतली का, नसेल तर पुन्हा नव्या ठरावांचा घाट कशाला, या प्रश्नांची उत्तरे महामंडळाचे पदाधिकारी देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सामान्य मराठीप्रेमींही या ठरावांचे पुढे काय, याची तसदी घेत नाही. प्रथा अखंडित राहिली एवढेच समाधान महामंडळ पदाधिकाऱ्यांना असते.

संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी

कधीकाळी या संमेलनातल्या ठरावांकडे राज्यकर्तेही गांभीर्याने लक्ष ठेवून असत. संमेलनात बहुमताने मंजूर होणारे ठराव पूर्ण करण्याचे नैतिक ओझे त्यांच्यावर येई, हा इतिहासच विसरला जातोय. वि. दा. सावरकरांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावरूनच संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वप्रथम केली होती. त्यांनी मांडलेला हाच मुद्दा 1946 च्या बेळगाव अधिवेशनात ठरावरूपाने मंजूर झाला.

त्यानंतर 1960 पर्यंतच्या प्रत्येक अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर घनघोर चर्चा झडत राहिल्या. नंतरच्या संमेलनात ‘बेळगाव’ची मागणी पुढे येत राहिली. सीमावाद, आणीबाणी, मराठवाडा नामांतर आदी मुद्द्यांवरच्या ठरावांची दखल राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागली.

ठराव करण्याचा-वाचण्याचा ‘फार्स’

गेल्या 10 वर्षांत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात केवळ ‘ठराव’ मांडणे, वाचणे, अनुमोदन देणे याचा ‘फार्स’ केला जातो. प्रत्येक उपक्रमात जशी औपचारिकता असते, तशी गेल्या काही संमेलनांमध्ये केले जाणारे ठराव हे केवळ ‘वाचण्यासाठी’च केले जातात असा अनुभव आहे. या संदर्भात महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता महामंडळ संमेलनाचे आयोजन करण्याशिवाय काहीच करीत नसल्याचे कोरडे ओढले.

हा तर आपला सांस्कृतिक इतिहास

श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी याबाबत आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातीलच नव्हे तर सोबतच महामंडळ सभांमधील देखील ठराव हे एकत्रित, संकलित स्वरूपात उपलब्ध असायलाच हवेत. कारण तो या क्षेत्रातील एक प्रकारे सांस्कृतिक इतिहासच आहे. नागपुरात 1933 साली झालेल्या संमेलनाचा जसा पुस्तक रूपात हिशेब व ठरावांसह अहवाल प्रकाशित आहे. तसा खरे तर प्रत्येकच संमेलनाचा असायला हवा आहे असे जोेशी यांनी स्पष्ट केले.