आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठाकरे गटाने लोकायुक्त विधेयक विधान परिषदेत रखडवले:राजकारणामुळे अण्णा हजारेंच्या स्वप्नपूर्तीला लागला ब्रेक

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

समाजसेवक अण्णा हजारे गेली 11 वर्षे लोकायुक्त विधेयक आणण्यासाठी आग्रही आहेत. अण्णांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक आणले. फडणवीस यांच्या प्रयत्नांमुळे हे विधेयक विधानसभेतही मंजूर देखील झाले. मात्र उद्धव ठाकरे गटाने हे विधेयक विधान परिषदेत प्रलंबित ठेवले. एकमेकांवर कुरघोडीच्या नादात लोकायुक्त बिल तुर्तास रखडले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मांडलेले लोकायुक्त विधेयक गेल्या आठवड्यात विधानसभेत मंजूर झाले. या विधेयकानुसार मुख्यमंत्री किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणत्याही प्रकारचा तपास सुरू करण्यापूर्वी तपास यंत्रणेला विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.

यांच्याविरूद्ध तक्रारी करता येतील

मंत्र्यांच्या विरोधात चौकशीचे अधिकार राज्यपालांना, विधानपरिषदेच्या सदस्यांबाबत सभापतींकडे आणि विधानसभा अध्यक्षांना विधानसभेच्या सदस्याविरोधात चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकायुक्त विधेयक 2022 मुख्यमंत्र्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे अधिकारही देते.

माजी मुख्यमंत्री-मंत्री कायद्याच्या कक्षेत

या विधेयकात संबंधित मंत्र्यांना अन्य अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करण्याचा निर्णय घेतला होता, लोकायुक्त विधेयकानुसार विद्यमान मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्री या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीनुसार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा हा नवीन लोकायुक्त कायद्याचा भाग असेल.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभेत मंजूर झालेले हे विधेयक रोखले. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधान परिषदेत 12 विधेयके ठेवण्यात आली. सहसा सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करतात.

अनिल परबांचा नकार

पण अण्णा हजारे यांच्या मागणीने आणि प्रेरणेने आणलेल्या लोकायुक्त विधेयकाची पाळी आली तेव्हा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे शांत राहिले पण उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत जवळचे नेते अनिल परब यांनी हे विधेयक पारित करण्यास नकार दिला.

परब म्हणाले की, विधान परिषदेतील 74 सदस्यांच्या सल्ल्याने व सूचनांनंतर हे विधेयक मंजूर करावे. तोपर्यंत हे विधेयक स्थगित ठेवावे. या विधेयकाबरोबरच परब यांनी कामगार कायदा (सुधारणा) विधेयक आणि खासगी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयकही पुढे ढकलले.

फडणवीसांच्या इच्छापूर्तीला ब्रेक

विधानपरिषदेतील ठाकरे गट लोकायुक्त विधेयकात अडथळे आणत असताना, फडणवीस इतर संसदीय कामकाजानिमित्त विधानसभा सभागृहात होते. लोकायुक्त बिलाबाबत माहिती मिळताच फडणवीसांनी विधानपरिषदेत धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत अनिल परब यांनी आपले काम केले होते. या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून त्याला कायद्याचे स्वरूप द्यावे, अशी फडणवीस यांची इच्छा होती.

बातम्या आणखी आहेत...