नुकसानग्रस्तांना अधिक मदत:नैसर्गिक आपत्तींचे आता उपग्रहाने मॅपिंग;नुकसानीची माहिती मिळणार

अतिवृष्टी, पूर व सततच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतपिकांसह सामान्य नागरिकांचेही प्रचंड नुकसान होते. शेतात पाणी साचून राहिल्याने वा जमीन खरवडल्यामुळे अतोनात नुकसान होते. मात्र, नजरअंदाज पाहणीमुळे कुणाचे किती नुकसान झाले हे कळत नाही. मात्र यापुढे अतिवृष्टी वा नैसर्गिक आपत्तीची अचूक माहिती उपलब्ध होणार असून आपत्तीग्रस्तांनाही त्याचा अधिक फायदा होणार आहे. नागपूर येथील महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) राज्याच्या मदत व पुनर्वसन िवभागाला दिलेल्या प्रस्तावावर येत्या दहा ते पंधरा दिवसँत निर्णय होणार असल्याची माहिती राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, नैसर्गिक आपत्तींमध्ये प्रामुख्याने शेती पिकांचे अतोनात नुकसान होते. अशा वेळी शेतात पाणी साचून राहिल्याने पिके सडतात, तर जमीन खरवडून गेल्यानेही हजारो हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान होते. तलाठी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी करू शकत नसल्यामुळे नजरअंदाज पाहणी करतो. त्यानुसार मदत वाटप केली जाते. यामुळे अनेक जण वंचित राहिल्याचे प्रकारही घडतात. अतिवृष्टीमुळे कुणाचे नेमके किती नुकसान झाले हे कळत नाही. ते कळावे म्हणून महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरने राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला डिसेंबर २०२१ मध्ये उपग्रहामार्फत छायाचित्रे घेऊन त्याचे मॅपिंग करण्याचा एक प्रस्ताव दिला. यात ते एक मोबाइल अॅपही तयार करून देणार होते. यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन िवभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. मात्र, एमआरसॅकसोबत खासगी तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रस्तावाचाही विचार करू, असे गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरने एकूण १६ ते १७ कोटींचा प्रस्ताव दिला. त्यावर दोन-तीन बैठकाही झाल्या. परंतु तांत्रिक समितीने एकदम प्रयोग करण्यास मान्यता दिली नाही.

पारदर्शकता येईल
उपग्रहामार्फत मॅपिंग केल्यामुळे मदत वाटप करण्याच्या पद्धतीत पारदर्शकता आणि अचूकता येईल. कारण यात कुठे किती नुकसान झाले याची अचूक माहिती मिळेल. याशिवाय मोबाइल अॅपवरही मिळालेली माहिती पडताळून पाहता येईल. परिणामी नुकसानग्रस्तांनाच मदत होईल आणि मदतीपासून कुणी वंचित राहणार नाही
- ए. के. जोशी, संचालक, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर

खासगी संस्थेचा प्रस्ताव चांगला : असीमकुमार
प्रथम नमुना सर्वेक्षण करून प्रायोगिक स्तरावर प्रयत्न करू. त्यात अपेक्षित यश मिळाल्यास सरसकट लागू करू, असे तांत्रिक समितीचे म्हणणे होते. त्यानंतर एमआरसॅकने सुमारे १३ ते १४ कोटींचा नमुना सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव दिला. मात्र एका खासगी तंत्रज्ञान संस्थेने हाच नमुना सर्वेक्षणाचा प्रस्ताव एक ते दीड कोटीचा दिला आहे. हा प्रस्ताव चांगला आहे. त्यामुळे शासनाला मदत होईल, असे गुप्ता यांनी सांगितले.