शिक्षकांचे वेतन विहित मुदतीत न करणे भोवले:राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस, 14 नोव्हेंबरपर्यंत द्यावा लागणार खुलासा

जिल्हा परिषद शिक्षकांचे ऑक्टोबरचे वेतन मुदतीत न करणे तसेच उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर आणि शासनाची प्रतिमा मलिन करणे, या आदींचा ठपका ठेवत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्राथमिक शिक्षण संचालक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

राज्याच्या 25 जिल्ह्यातील शिक्षकांचे आक्टोबरचे वेतन न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने 9 नोव्हेंबर केलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) शरद गोसावी यांनी राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षातील ऑक्टोबर 2022 पर्यंतचे शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यासाठी मूळ मंजूर तरतुदीच्या 70 टक्के तरतूद संचालनालय स्तरावरून वितरित केलेली आहे. मात्र राज्यातील जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांचे ऑक्टोबरचे वेतन झालेले नाही.

अनुदान पुरेसे देऊनही वेतन वेळेत झाले नाही तसेच वितरित केलेले अनुदान केवळ नियमित वेतनासाठी असून यामधून अन्य कोणतेही देयक अदा करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही शिक्षक संघटनांना अनुदान पुरेसे प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे वेतन अदा करता येत नाही, असे सांगून संचालनालयाची व शासनाची प्रतिमा मलीन केलेली आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन वेळेत झाले नाही. शिक्षक संघटनांना चुकीचे कारण सांगून संचालनालयाची व शासनाची प्रतिमा मलिन का केली असा प्रश्न उपस्थित करून शिक्षण अधिकाऱ्यांना खुलासा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे

यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना 14 नोव्हेंबरपर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित राहून अथवा खासदुतामार्फत संचालनालयास खुलासा सादर करावा लागणार आहे. हा खुलासा विहित मुदतीत व समाधानकारक प्राप्त न झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र सेवा (शिस्त व अपील नियम) 1979 नुसार कार्यवाही करण्यात येईल असेही पत्रात नमूद केले आहे.