आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नागपूर:ओबीसी संवर्गातील जि.प.सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश, नागपूर, अकोला, वाशीम, नंदुरबार, धुळे जि.प.ला फटका

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ कलम १२ (२) (सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होणारे आरक्षण अवैध असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला दिला होता. त्या नंतर ५ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदुरबार, धुळे व पालघर या सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी संवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

या सहा जि.प. व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ४४ पंचायत समित्यांच्या फेर निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्या नुसार हे आदेश देण्यात आले. या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षण देण्यात आलेल्या एकूण जागांची संख्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असल्यास, एससी, एसटीमधील आरक्षित जागा एकूण ५० टक्के आरक्षित जागांमधून वजा केल्यानंतर उर्वरित जागांमधून ओबीसी प्रवर्गाकरिता जास्तीत जास्त २७ टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देय असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील लढा
जि. प.च्या आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांवर असल्याने त्यास नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशीम, नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते.

नागपूरच्या ४ जागा होणार कमी
नागपूर जिल्हा परिषदेत ५८ जागा आहेत. यातील ३३ जागा अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीसाठी आरक्षित आहे. यात १६ जागा ओबीसींसाठी आहेत. नियमानुसार २९ जागा आरक्षित हव्या होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आहेत. त्यामुळे ओबीसीच्या ४ जागा कमी होणार असल्याचे दिसते.

बातम्या आणखी आहेत...