आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वर्धा जिल्ह्याचा सकारात्मक पुढाकार:अनुसुचित जाती जमातीतील 762 पीडितांना 6 कोटी 13 लाखांचे अर्थसहाय्य

नागपूर23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये अनुसूचित जाती व जमातीच्या पीडित व्यक्तींना राज्य शासनाच्यावतीने अर्थसहाय्य दिले जाते. जिल्ह्यात 762 पिडीत व्यक्तींना 6 कोटी 13 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी पुढाकार घेत पीडितांना मदतीचा हात दिला.

बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, अप्पर पोलिस अधिक्षक यशवंत सोळंके, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

1 हजार 93 गुन्हे दाखल

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी व या जाती जमातीतील पीडित व्यक्तींना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीसमोर वेळोवेळी सादर झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रकरण निहाय पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 हजार 93 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

6 कोटी 13 लाखांचे अर्थसहाय्य

अर्थसहाय्य मंजुर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिविगाळ, गंभीर दुखापत, विनयभंग, बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, व खुन झाल्यास संबंधित पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना 1 ते 8 लाख 25 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टप्याटप्याने मदतीची रक्कम देण्यात येते. जिल्ह्यात आतापर्यंत 762 पीडित व्यक्तींना 6 कोटी 13 लाख इतके अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

प्रलंबित प्रकरणांना गती

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रां अभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित राहू नये, अशा सुचना केल्या. कागदपत्रां अभावी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा विशेष पाठपुरावा करून सदर प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यासाठी पुढील बैठकीसाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांना देखील बोलाविण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या.

बातम्या आणखी आहेत...