आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागपूर:राज्याची कृषी कायद्यांमधील सुधारणा म्हणजे धूळफेकच, प्रदेश महामंत्री बावनकुळे यांची नागपुरात टीका

नागपूर13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकवण्याचा डाव आहे, अशी टीका माजी ऊर्जा मंत्री आणि भाजपचे प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजे, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली आहे. शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किमतीहून कमी किमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे. ही बाब म्हणजे, शेतकऱ्याच्या अडवणुकीसाठी दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट आहे, दोन वर्षाचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यांसोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मूभा व्यापाऱ्याला मिळणार आहे. हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले असले, तरी सरकारने पळवाट ठेवली असल्याचा आरापेही त्यांनी केला. त्यामुळे आता यावरूनही राजकारण होणार आहे.

अडवणूक करण्याचे धोरण
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणेनुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेले असल्याने, एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे, असेही या पत्रकात यांनी म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...