आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोकाट श्वानांना अन्न खाऊ घालण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य:ठिकाण, वेळ अन् श्वानांची संख्याही नोंदविणे आवश्यक; मनपाचा निर्णय

नागपूर12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मोकाट श्वानांना अन्न खाऊ घालणारे नागरिक, प्राणीप्रेमी संस्था, संघटनांना आता मनपामध्ये अर्ज भरून नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. मोकाट श्वानांना अन्न खाऊ घालायचे आहे त्या ठिकाणाबाबत सविस्तर माहिती, अन्न खाऊ घालण्याची वेळ, अन्न खाऊ घालत असलेल्या मोकाट श्वानांची अंदाजित संख्या इत्यादी सविस्तर माहिती अर्जामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे, अशी सूचना मनपा उपायुक्त तथा घनकचरा विभागाचे संचालक डॉ. गजेंद्र महल्ले यांनी केली आहे.

मोकाट श्वानांना अन्न खाऊ घालणारे नागरिक तथा प्राणी प्रेमी संस्था आणि संघटनांनी पशुवैद्यकीय सेवा कक्ष, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, पाचवा माळा, नागपूर महानगरपालिका, सिव्हिल लाईन्स येथे अर्ज करावा. 15 दिवसांच्या आत संबंधितांनी मोकाट श्वानांना अन्न खाऊ घालत असलेल्या ठिकाणाबाबतची माहिती विभागाला सादर करावी. या माहितीच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नागपूर महानगरपालिका हद्दीमध्ये मोकाट शहरांना अन्न खाऊ घालण्याचे ठिकाणे आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून निश्चित करण्यात येईल, असेही डॉ. महल्ले यांनी सांगितले.

‘भटक्या श्वानांना शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालता येणार नाही. तसे करणाऱ्यांकडून नागपूर महापालिकेने 200 रुपये दंड वसूल करावा, तसेच खाऊ घालू ईच्छिणाऱ्यांनी या श्वानांना दत्तक घ्यावे’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला हाेता. त्याला बुधवार 9 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगनादेश दिला होता.

नागपूरच्या स्वाती चॅटर्जी, मृदुला गोडबोले व मुंबईच्या ॲड. पल्लवी पाटील यांनी ही याचिका दाखल करीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. त्यांच्यानुसार, मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम 44 नुसार, पोलिसांनी भटक्या श्वानांना ताब्यात घ्यावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिलेत. याचिकाकर्त्यांनुसार, या कलमांतर्गत पोलिसांना श्वानांना ताब्यात घेण्याचे नाही तर त्यांना मारण्याचे अधिकार आहेत. या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तिद्वय संजीव खन्ना आणि जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

भटक्या श्वानांना खाऊ घालायचे आहे, त्यांनी त्यांना दत्तक घ्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, हे आदेश व्यावहारिक आहेत का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यावर मनपाच्या वकिलाने उत्तरासाठी वेळ मागून घेतला. ‘भटक्या श्वानांना खाऊ घालण्यासाठी महापालिकेने जागा ठरवून द्याव्यात. पशुप्रेमींनी श्वानांना त्याच ठिकाणी जेवू घालावे. त्यादरम्यान कोणताही उपद्रव होणार नाही याची काळजी मात्र घ्यावी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पशुप्रेमींवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये’, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

बातम्या आणखी आहेत...