आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:शवविच्छेदन कमी करण्याचा सेवाग्राम पॅटर्न त्रिपुरात

नागपूर / अतुल पेठकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • नातेवाइकांच्या मर्जीविरुद्ध केले जाणारे शवविच्छेदन थांबवण्याचा प्रयत्न

वैद्यकीय महाविद्यालय-सेवाग्राम व पोलिस विभाग वर्धा यांच्या संयुक्त सहकार्याने सुरू करण्यात आलेला अनावश्यक शवविच्छेदन कमी करण्याचा देशातील पहिलाच प्रकल्प देशातील त्रिपुरा राज्याने स्वीकारीत लगोलग तसा जीआरही जारी केला.

या प्रकल्पाची दखल घेत त्रिपुरा सरकारने संपूर्ण राज्यात अनावश्यक शवविच्छेदन कमी व्हावे यासाठी १९ जानेवारी राेजी निर्देश जारी केले आहेत. आतापर्यंत मृत्यूचे कारण माहिती असतानाही मृताच्या नातेवाइकांच्या मर्जीविरुद्ध शवविच्छेदन करण्यात येत होते. मात्र, यापुढे संशय असेल अशाच प्रकरणात शवविच्छेदन केले जाईल. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी, पोलिस तसेच मृतांच्या नातेवाइकांचा त्रास वाचणार असल्याचे न्यायवैद्यकशास्त्र तज्ज्ञ डाॅ. इंद्रजित खांडेकर यांनी सांगितले. डॉ. खांडेकरांनी २०१५ मध्ये एका अहवालाद्वारे आपल्या देशात कारण नसताना अनावश्यक शवविच्छेदने होत असून त्यामुळे पोलिस व आरोग्य यंत्रणेवर अनावश्यक ताण येत असल्याचे लक्षात आणून दिले.

डाॅ. खांडेकर यांनी यांच्या प्रयत्नांनी वर्धा जिल्ह्यात २०१६ मध्ये प्रथम हा प्रकल्प सुरू झाला. तेव्हापासून वर्धा जिल्ह्यातील अनावश्यक शवविच्छेदने कमी होऊन ते ४९ टक्क्यांवर आल्याची माहिती डाॅ. खांडेकर यांनी दिली. ज्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाला व उपचार करणाऱ्या डाॅक्टरांनी आधीच कलम १० (३) जन्म-मृत्यू कायद्यावर आधारित सरकारी नियमानुसार प्रमाणपत्र दिले आहे व त्या कारणावर नातेवाइकांनी कुठलाही संशय व्यक्त केला नसेल तेव्हा ‘फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ मधील तरतुदीप्रमाणे केलेल्या नवीन नियमावलीनुसार, मृतदेह वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे, शवविच्छेदनासाठी पाठवत नाहीत. पाच दशकांपासून देशात गैरसमजुती होत्या. एक म्हणजे, उपचार करणाऱ्या डाॅक्टरांनी मृत्यूच्या कारणाचे प्रमाणपत्र देऊ नये. दुसरे सर्व न्यायवैद्यक प्रकरणांमध्ये पोस्टमॉर्टेम आवश्यक आहे. या प्रकल्पामुळे या दोन्ही गैरसमजुती दूर होतील, असे डॉ. खांडेकर म्हणाले.

मनस्तापापासून नातेवाइकांची सुटका
आम्ही सेवाग्राम येथील प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती आरोग्य विभागामार्फत त्रिपुराच्या कायदे विभागाला पाठवून, अनावश्यक शवविच्छेदन संपूर्ण त्रिपुरा राज्यात थांबावे यासाठी निर्देश नुकतेच जारी केले आहेत. यामुळे मृतांच्या नातेवाइकांना होणारा मनस्ताप थांबेल. -डॉ. बिप्रोजित देबर्मा, सहायक संचालक, आरोग्य विभाग, त्रिपुरा राज्य सरकार.

राज्यभरात प्रकल्प लागू करावा
या प्रकल्पामुळे जवळपास ४९% अनावश्यक शवविच्छेदन कमी झाले. जवळपास ५ वर्षांपासून आम्ही यावर काम करतोय. त्रिपुरा सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकार व इतर राज्येसुद्धा यासाठी पावले उचलतील अशी अपेक्षा आहे. -डॉ. इंद्रजित खांडेकर, प्राध्यापक, न्यायवैद्यक शास्त्र, सेवाग्राम

बातम्या आणखी आहेत...