मराठी भाषा विकास प्राधिकरण स्थापण्याचा कायदा करा:राज्य भाषा सल्लागार समितीच्या भालचंद्र जोशींची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मराठी भाषा धोरण त्वरित जाहीर व्हावे तसेच "मराठी भाषा विकास प्राधिकरण' स्थापण्याचा कायदाही करण्यात यावा अशी मागणी राज्य भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे. 27 फेब्रुवारीला येऊ घातलेल्या राजभाषा मराठी दिनाचे उत्सव आणि कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी किमान आता तरी हे मराठी भाषा धोरण तातडीने जाहीर करावे अशी मागणी जोेशी यांनी केली आहे.

शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेसाठी (टेट) उमेदवारांना इंग्रजीतुनच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहे. इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर अन्य भाषेत प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास अर्ज अपात्र ठरणार आहे. असे म्हणण्याचे धारिष्ट्य या मराठी राज्यात संबंधित यंत्रणा, अधिकारी कसे काय करू शकतात? असा सवाल जोशी यांनी केला आहे. संबंधित शासन निर्णय/सूचना आदी हे मराठीची अवहेलना करणारे असल्याने तातडीने मागे घेऊन, मराठी भाषेतले अर्ज पात्र ठरवणारे निर्देश दिले जावे असे पत्रात म्हटले आहे.

कधी कोणी शासन निर्णयात "हिंदी ही राष्ट्रभाषा' म्हणतो आणि सरकारवर ते वाक्य गाळून सुधारित निर्णय जारी करण्याची नामुष्कीची वेळ आणतो, कधी कोणी मराठी भाषेत केलेला अर्ज अपात्र ठरवायला निघतो, हे आपल्या मराठी राज्यात घडतेच कसे हे प्रश्न शासनाला, प्रशासनाला का पडत नाहीत, याची मराठी भाषा मंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

हे वारंवार घडते याचे सर्वाधिक महत्वाचे कारण महाराष्ट्र अद्यापही कोणत्याही सुनिश्चित मराठी भाषा धोरणाच्या अभावी चालवले जाते हे असून, शासन, प्रशासनाला वेळोवेळी वाटेल तेच धोरण असा सामंतवादी प्रकार सध्या चाललेला आहे. असे होऊ नये या करताच राज्याचे मराठी भाषा धोरण सहा वर्षांपूर्वीच तयार करून शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीला देऊन झाले आहे. त्यानंतर पुनः ते आमच्या भाषा सल्लागार समिती समोर ठेवण्यात आल्या नंतर त्यात आवश्यक त्या सुधारणा करून धोरण सरकारकडे पाठवण्यात आले. हे धोरण अजूनही जाहीर का केले जात नाही हे गूढ अद्याप उकललेले नाही.

मराठी विषयक सर्व संबंधित बाबींवर अंमलबजावणी होते वा नाही आणि होत नसल्यास त्याकडे जबाबदारीने लक्ष देण्याचे उत्तरदायित्व असलेली कोणतीही स्वायत्त कायदेशीर यंत्रणा आपल्या राज्याने निर्माण केलेली नाही. शासनाला अशा यंत्रणेचा प्रस्ताव व संबंधित कायद्याचे प्रारूप तयार करून तत्कालीन मुख्यमंत्री व मराठी भाषा मंत्री यांना सादर करूनही चार वर्षे लोटली आहेत.