मराठीच्या हितासाठी:पटसंख्येच्या नावे शासनाने 5 हजार शाळा समायोजन करून बंद करू नये - श्रीपाद जोशींची शिक्षणमंत्र्यांना मागणी

वीस पटसंख्येच्या कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन, पर्यायाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ही गंभीर बाब असून पटसंख्येच्या नावावर शासनाने पाच हजार शाळा समायोजन करून बंद करू नये अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी शिक्षणमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.

पत्रात काय?

२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने याबाबत मागे देखील हे मुद्दे उद्भवल्यावर आणि संबंधितांनी यावर पत्रव्यवहार करून झाल्यावर जाहीर केले होते. याचे स्मरण देखील या पत्राद्वारे करून देण्यात आले आहे. क्लस्टर करून शिकणे याला संबंधितांचा विरोध आहे. कारण मुलांना ठरलेल्या परिघात शाळा उपलब्ध होणार नाहीत आणि शिक्षण हक्क कायदाच त्यामुळे निरर्थक ठरेल तसेच मुलांना जवळच्या शाळा सोडून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करावा लागणार व एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये मुलामुलींना जावे लागेल. त्यात त्यांचा तेवढा वेळ वाया जाणार आणि हे चुकीचे आहे.

सरकारने समजून घ्यावे

मुलांना त्यांच्या शाळेमध्येच सुविधा देता यायला हव्यात. कारण दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन खर्च वाढणारच आहे. ग्रामीण भागात अनेक अडचणी आहेत, प्रवास करून शिकण्यात अडचणी आहेत, यातून गळतीचे प्रमाणही वाढू शकते. हे देखील सरकारने समजून घेतलेच पाहिजे असेही पत्रात म्हटले आहे.

पाच स्तंभावर नवीन शैक्षणिक धोरण

नवीन शैक्षणिक धोरण पाच स्तंभावर आधारित आहे. त्यातील पहिला व महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे सर्वांना सहज शिक्षण हा आहे. मात्र, नियोजित क्लस्टरमुळे सर्वांना सहज शिक्षण या शैक्षणिक धोरणातील पहिल्याच स्तंभाची पायमल्ली होत असल्याचे नमुद केले आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर पटसंख्या कमी होणाऱ्या शाळांमध्ये देखील विद्यार्थी संख्या वाढू शकते. ती २० पेक्षा कमी आहे हे अशास्त्रीय व अविवेकी कारण देण्याऐवजी पटसंख्या वाढेल कशी व कमी का होते हे जाणून घेणे यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे असेही या पत्रात म्हटले आहे.

शिक्षक नसल्याने गुणवत्ता घसरली

वर्षानुवर्षे या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षक न दिल्याने तेथील गुणवत्ता घसरली व त्यामुळे पटसंख्या कमी झाली याला जबाबदार सरकार आहे. पालक वा विद्यार्थी नव्हेत त्यामुळे २० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद न करता वा समायोजित न करता त्या चालवण्याची जबाबदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे असे पत्रात म्हटले आहे.