आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करामुंबईमध्ये 2006 ला लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावलेला व अद्याप त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने नागपूर कारागृहात असलेला इहतेशम सिद्दीकी याने त्याच्या विरोधातील आरोपांचा तपास एटीएसने पुन्हा करावा, अशा आशयाचे पत्र एटीएस, पंतप्रधान कार्यालय व कारागृह प्रशासनाला पाठवले आहे. मात्र, कारागृह प्रशासनाने हा अर्ज पुढे पाठवला की नाही अशी विचारणा करणारा माहिती अधिकारातील त्याचा अर्ज माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने मंजूर केला आहे. सिद्दीकीला सात दिवसाच्या आत त्याने मागितलेली माहिती देण्याचे निर्देश माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.
नागपूर कारागृहातूनच सिद्दकीने याबाबतचा पत्रव्यवहार केला. पण कारागृह प्रशासनाने त्याचे पत्र खरच पुढे पाठवले किंवा नाही म्हणून सिद्दीकीने याबाबत विचारणा केली. त्याला कारागृहप्रशासनाने पत्राचा ‘ऑ|नवर्ड क्रमांक’ दिला. पण सिद्दीकीला पत्र पुढे पाठवल्याची प्रत हवी होती. त्यासाठी त्याने माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज कारागृह प्रशासनाकडे दिला. माहिती न मिळाल्याने आयोगाकडे अपील केले. त्यावर माहिती आयुक्तांपुढे सुनावणी झाली. सिद्दीकीने जुलै 2019 मध्ये चार पत्रे लिहून एटीएसच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
माहिती देण्याचे निर्देश
वरिष्ठ एटीएस अधिकाऱ्यांनी आपल्याला फसवल्याचा दावा सिद्दीकीने केला होता. पण, आपले पत्र पुढे पाठवले गेले की नाही हे माहिती करून घेण्यासाठी त्याने 20 सप्टेंबर 2019 रोजी आरटीआय अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. मूळ पत्रासह त्याने जावक क्रमांक आणि कव्हरिंग लेटर मागितले होते. पण, त्याला फक्त जावक क्रमांक देण्यात आला होता. त्या विरोधात सिद्दीकीने 6 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहिले आणि परत दुसरे अपील दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी घेत माहिती आयुक्तांनी सात दिवसांत सर्व माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.