आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागपुरात ज्येष्ठ नागरिकांचे मूक आंदोलन:पेन्शनवाढ, प्रवास सवलती द्या, योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी

नागपूर12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपुरातील 21 ज्येष्ठ नागरिक मंडळ पदाधिकाऱ्यांतर्फे 9 ऑगस्ट रोजी संविधान चौकात एक तासाचे मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे. सकाळी 11 ते 12 या वेळेत होणाऱ्या आंदोलनात नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे 200 वृद्ध सहभागी होणार आहेत. दोन वर्षांचे थकित मानधन, ईपीएस 95, पेन्शनवाढ, 60 नंतर रेल्वे प्रवास सवलत, स्मार्ट कार्ड रद्द करुन पूर्ववत आधार कार्डवर बस प्रवास सवलत देणे आदी मागण्यांसाठी हे आंदाेलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संयोजक सुरेश रेवतकर यांनी दिली आहे.

स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटली. त्याचप्रमाणे संविधानात तरतुदी असुनही ज्येष्ठ नागरिकांना वंचित ठेवले जात आहे. सवलती काढून घेतल्या जात असल्यामुळेच एकजुट दाखवणे ही काळाची गरज आहे. आंदोलनात मोठ्या संख्येने व्हावे असे आवाहन रेवतकर यांनी केले आहे.

स्थलांतर आणि समस्या

महाराष्ट्र राज्याची सध्याची अंदाजे लोकसंख्या 13 कोटी इतकी असून त्यापैकी ज्येष्ठ नागरिकांची अंदाजे संख्या एक कोटी इतकी आहे. कुटूंबात मिळणाऱ्या सोयी सुविधा, आधुनिक उपचार पध्दती, वैद्यकीय सुविधा, राहणीमान, सकस आहार व आरोग्याविषयी जागृती निर्माण झाल्यामुळे आयुष्यमान वाढत आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्याने व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने तरुण वर्ग व्यवसाय, नोकरी निमित्ताने ग्रामीण भागातून शहराकडे व एका शहरातून दुसऱ्या शहराकडे स्थलांतरीत होत आहे.

विभक्त कुटुंब पद्धती

स्थलांतराच्या वाढत्या प्रमाणाबरोबरच विभक्त कुटुंब पद्धती रुढ होत आहे. शहरात महागाई, राहण्यासाठी छोटी जागा या कारणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. सरकारने या समस्यांची सोडवणूक करावी अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक करत आहेत.

कायद्याची अंमलबजावणी

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा महत्वपूर्ण घटक असल्याने त्यांचे राहणीमान सुसह्य व्हावे, आरोग्याच्या सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी व अधिकार यांची जाणीव समाजाला आणि त्यांच्या पाल्यांना व्हावी, म्हणून केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आई वडील, ज्येष्ठ नागरिकांचे चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, 2007 पारित केला आहे. हा अधिनियम महाराष्ट्रात 1 मार्च 2009 पासून लागू करण्यात आला आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. या त्यांच्या अपेक्षा आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...