आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधवांसाठीच्या योजना:विधवांसाठीच्या योजनेची मंद गती, केवळ 392 शेतकरी विधवांना ऑटोरिक्षा वाहतुकीचा परवाना

नागपूर | अतुल पेठकर22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजनेंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीला ऑटोरिक्षा वाहतूक परवाना देण्याचा निर्णय २१ जानेवारी २०१६ रोजी घेतला.

पण, गेल्या सहा वर्षांत संपूर्ण राज्यात फक्त ३९२ विधवा महिलांना वाहतूक परवाने देण्यात आले. विशेष म्हणजे वाहतूक मंत्रिपदी शिवसेनेचे अनिल परब आहेत.

या निर्णयामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना नियमित उत्पन्नाचे साधन मिळावे हा उद्देश होता. मात्र, सहा वर्षांत केवळ ३९२ परवाने ही कासवगती पाहून प्रशासकीय उदासीनतेबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. आत्महत्या केल्यानंतर कुटुंब उघड्यावर येते. घरच्यांचे जगण्याचे प्रश्न आणखी बिकट होतात. कर्ज फेडायची, मुलाबाळांचे शिक्षण, मुलींची लग्नं, शेती आणि कुटुंबाची जबाबदारी सगळ्याचा भार एकटीवरच पडतो. यातून शेतकरी विधवेला नियमित आर्थिक उत्पन्न मिळावे म्हणून आॅटोरिक्षा वाहतूक परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एखाद्या रिक्षावाल्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या रिक्षाचा वाहतूक परवाना त्याच्या पत्नीला देण्याची तरतूद

परिवहन विभागाच्या नियमात होती. मग ही रिक्षा ती स्त्री स्वत: किंवा तिचा मुलगा चालवू शकत होती. किंवा अन्य कोणालाही चालवायलाही देऊ शकत होती. उत्पन्नाचा मार्ग यातून पुन्हा सुरू राहत होता. हीच योजना आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लागू करण्यात आली.

नियम आणि अट केली शिथिल : यासाठी आॅटोरिक्षा परवाना व बॅजचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. विभागाने अशा रिक्षांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले २५ हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क माफ केले आहे. योजनेची अंमलबजावणी आरटीओवर सोपविण्यात आली. शासनाची एक लाख रुपयांची मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नीला रिक्षा परवाना देण्यात येतो. बुलढाणा अर्बन को.ऑप. क्रेडिट सोसायटीने अशा स्त्रियांना रिक्षासाठी १०० टक्के कर्जपुरवठा करण्याची जबाबदारी उचलली आहे.

बँक हमी म्हणून वापरू शकते ७० हजार
आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या पात्र कुटुंबास शासन १ लाख रुपयांची मदत करते. त्यापैकी पोस्टात किंवा बँकेच्या मासिक प्राप्ती योजनेत जमा असलेल्या सत्तर हजार रुपयांच्या रकमेचा उपयोग रिक्षा खरेदीसाठी कर्ज घेताना कर्जाची हमी म्हणून करता येतो. शेतकऱ्याच्या विधवा पत्नीला परवाना वितरित केल्यानंतर त्याबाबतचे पालकत्व हे संबंधित स्थानिक प्रादेशिक किंवा उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यांनी अशा स्त्रियांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...