दिव्य मराठी विशेष:सीमावादावर विधिमंडळात वर्षानुवर्षे झडली अस्मितेची चर्चा, महाराष्ट्र-कर्नाटकचा पेच मात्र अद्यापही कायमच

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न पुन्हा एकदा चांगलाच तापला आहे. १९ डिसेंबरपासून नागपूरला होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. कर्नाटककडून हा प्रश्न खूप ताणला गेल्याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक बोलवावी लागली. परस्पर सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याची सूचना गृहमंत्र्यांनी केली. मात्र, दरवेळी वाद उफाळून आल्यावर घडते त्यापेक्षा वेगळे या वेळीही घडले नाही. हा प्रश्न अजूनही कायम आहे.

दुसरीकडे, ज्या-ज्या वेळी कर्नाटकलगतच्या गावांत सीमावाद पेटला त्या त्या वेळी महाराष्ट्र विधिमंडळातही मराठी अस्मितेच्या जोरदार चर्चा अनेकदा झडल्या आहेत. सीमा भागातील मराठी लोकांचे प्रश्न, त्यांची होत असलेली गळचेपी आणि त्यांच्यावर असलेला दोन्ही राज्य सरकारचा दबाव यातून या गावकऱ्यांची अजूनही सुटका झालेली नाही. यंदाही हिवाळी अधिवेशनात अशी गरम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मार्च २००८ १८ मार्च २००८ रोजी सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात रामदास कदम, नरसय्या आडम यांनी सीमा प्रश्नावर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावेळी दोन तासांत चर्चा संपवायची होती. प्रश्नोत्तराचा तास व लक्षवेधी होऊ शकल्या नाहीत. कर्नाटक सरकारकडून सीमा भागातील मराठी नागरिकांवर होत असलेला अन्याय, मराठी भाषकावर होणारी कानडीची सक्ती, हे लक्षात घेता सीमा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी ही चर्चा झाली होती.

आर. आर. पाटील यांचे प्रयत्न: २००८च्या अधिवेशनातच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला होता. तर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांनी अनुमोदन दिले होते.

एस. एम. कृष्णा यांना राज्यपालपद ही चूकच! १७ एप्रिल २००६ रोजी सुरू झालेल्या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास बाजूला ठेवून सीमा प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली होती. एस. एम. कृष्णा यांना महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून स्वीकारावयास नको होते. It is blunder mistake in politics असे नरसिंगराव पाटील यांनी ठासून सांगितले होते. काय असतील ते अनुशेषाचे पैसे एकदम देऊन टाका, असेही ते म्हणाले होते. महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा असे भेद नको नरसिंगराव पाटील यांनी सांगितले होते.