आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशनातून विरोधकांनी केला सभात्याग:मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करत भवनात गोंधळ

नागपूर2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर सुधार प्रन्यासमधील 83 कोटी रुपयांचे भूखंड अवघ्या 2 कोटी रुपयांना बिल्डरला वाटल्याबद्दल न्यायालयाने न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ठेवला. ही गंभीर बाब पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत आक्रमकपणे मांडली. हाच विषय विधानसभेत ज्येष्ठ सदस्य छगन भुजबळ यांनी मांडत मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यावरून सभागृहात काही काळ गदारोळ झाला. शेवटी विरोधकांनी सभात्याग केला.

भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करण्याची मागणी केली त्यावेळी ते सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रारंभी उत्तर दिले. त्यावरही आक्षेप घेण्यात आला. आम्ही भूखंडांचे श्रीखंड खाणारे नाही असे उपमुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना सुनावले. भुजबळ यांनी केलेले आरोप हास्यास्पद आहे की मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देण्या लायकच नाही असे फडणवीसांनी ठणकावून सांगितले. जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवरील आरोपाचे उत्तर उपमुख्यमंत्र्यांनी देणे हेच हास्यास्पद असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांची उत्तर देण्याची ईच्छा असताना तुम्ही त्यांच्या समोरील माईक ओढू नका असे पाटील म्हणाले.

अध्यक्षांनी आपण 35 ची नोटीस दिली आहे काय अशी विचारणा छगन भुजबळ यांना केली. या नंतर आशिष शेलार तसेच सुनील प्रभू व रवींद्र वायकर यांच्यात खडाजंगी झाली. आदित्य ठाकरे यांनी मधातच उभे राहात मुद्दा उपस्थित केल्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले. या तिघांमुळे वातावरण चांगलेच तापले. यामुळे दोन्ही बाजूचे काही सदस्य उभे राहिले. संताप अनावर झालेल्या आशिष शेलार यांना उपमुख्यमंत्र्यांसह माजी मंत्री राजेश टोपे यांनीही समजावले.

गुंठेवारीचा कायदा 2007 साली आला. त्यावेळी 49 लेआऊट झाले. त्याला नियमित करण्यात आले. 2015 साली 34 लेआऊट नियमित नियमित केले. या 34 च्या यादीत असूनही नियमित न करण्यात आलेल्या 35 व्या लेआऊट धारकाने अपील केले. एका सभापतीने रेडी रेकनरनुसार तर एका सभापतीने गुंठेवारीनुसार पैसे भरायला सांगितले. म्हणून आपण निर्णय दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शिंदे यांनी त्यांनी दिलेला आदेेश वाचून दाखवला. नियम 48 अन्वये एखाद्या सदस्याने वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिल्या नंतर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही, असे अध्यक्षांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...