आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पादनात घट:विजेची समस्या सुटली, मात्र कोळशावर आधारित उद्योगांवर कोळसा संकट कायम

नागपूरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • उद्योगांना खुल्या बाजारातून कोळसा घ्यावा लागतोय विकत

गेल्या महिन्यात कोळशाच्या टंचाईमुळे विजेचे संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी सर्व उद्योगांमध्ये जाणारा कोळसा वीज उत्पादन केंद्रांकडे वळता केला होता. त्यामुळे विजेच्या संकटावर मात करता आली. पण कोळशावर आधारित उद्योगांना कोळसा मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे या उद्योगांवर संकट घोंघावू लागले आहे. सरकारने विजेची समस्या तर सोडवली, पण आता उद्योगांना कसे वाचवणार हा प्रश्न सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.

सध्या राज्यातील सर्व कोळसा प्राधान्याने वीज निर्मितीसाठी दिला जात असल्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. मध्य भारतात वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड ही सरकारी कोळसा कंपनी कोळसा उत्खननाचं काम करते. वेकोलिच्या एकूण उत्पादनापैकी ९२ टक्के कोळसा हा वीज कंपन्यांना, तर ८ टक्के हा उद्योगांना दिला जातो. मात्र सध्या उत्पादनात घट आल्यामुळे विदर्भातील उद्योगांना कोळसा मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले. तर दुसरीकडे वेकोलिचा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने या उद्योगांना खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घ्यावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कोळशाची समस्या तातडीने सोडून उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्याची गरज आहे.

७ हजार रुपये टनावरून १३ हजारांवर गेले भाव
टंचाईमुळे खुल्या बाजारात कोळशाचे भाव ७ हजार रुपये टनावरून १३ हजारांपर्यंत गेले आहेत. सोबतच कोळशात भेसळदेखील होत आहे. कोळशाच्या या संकटामुळे विदर्भातील ४०० छोटे-मध्यम आणि २५ मोठ्या उद्योगांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. स्टिल, पेपर, केमिकल, सिमेंट यांसारख्या उद्योगांना फरनेस आणि बॉयलरसाठी कोळशाची गरज असते. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने यावर तातडीने उपाय न काढल्यास ऐन दिवाळीच्या दिवसांत उद्योगांपुढे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता बळावली आहे.

परिस्थिती नियंत्रणात आणून नुकसान टाळावे
कोळशाचे संकट आधी वीज निर्मितीच्या मुळावर उठले होते. ही समस्या सुटली मात्र कोळसा आधारित शेकडो उद्योग यामुळे प्रभावित झाल्याचे चित्र पुढे आल्याने आगामी काळात मोठ्या उद्योगांना साहाय्यभूत ठरणारे लघु उद्योग किती काळ तग धरतील, अशी शंका निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती तातडीने नियंत्रणात न आणल्यास लघु उद्योजकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. - मधुसूदन रुंगठा, अध्यक्ष, विदर्भ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज.

बातम्या आणखी आहेत...