कोळसाधारित प्रकल्प स्वच्छ ऊर्जेसाठी वापरल्यास 5,700 कोटींचा फायदा:क्लायमेट रिस्क होरायझन्स संस्थेने केले सर्वेक्षण

महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक खर्चिक अशा कोळसाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी केल्यास बऱ्याच लाभदायक बाबी होऊ शकतात. यामध्ये प्रकल्पाची जमीन आणि कोळसाधारीत विद्युत निर्मितीच्या काही पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जा आणि ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी केल्यास ५,७०० कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो. क्लायमेट रिस्क होरायझन्स या संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या नव्या विश्लेषणातून हे दिसून आले आहे.

राज्यातील कोळसाधारीत जुनी विद्युत निर्मिती (४,०२० मेगावॉट) केंद्रे बंद करणे आणि त्यांचा अन्य ऊर्जेसाठी वापर या कामातील खर्च आणि लाभ हे या अभ्यासाद्वारे आकडेवारीनिशी मांडले आहेत. अशा प्रकारे खर्च आणि लाभाची आकडेवारीनिशी मांडणी प्रथमच करण्यात आली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्चचे प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमली यांनी राज्यातील सर्वाधिक खर्चिक असलेल्या भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिक येथील वीज निर्मिती केंद्रांचा अभ्यास केला आहे.

डॉ. गिरीश श्रीमली म्हणाले, वरील कोळासाधारीत विद्युत निर्मिती केंद्रांचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा तो संपण्याच्या नजीक आहे. ही केंद्रे सुरू ठेवण्यासाठी प्रतिकिलोवॅट सुमारे ६ रुपयांचा खर्च होत आहे. हे प्रकल्प बंद करण्याचा खर्च हा १,७५६ कोटी रुपये आहे. तेथील जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच लाभ हा ४, ३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे. त्यामुळे या मुद्यावर पुढे काय निर्णय होतो, हे पाहणेही गजरेचे आहे.

... तर १.८७ ते २.६९ रुपये प्रतियुनिट इतपत आकार उपलब्ध असलेली सध्याची जमीन आणि ग्रीड जोडणी सेवा वापरल्यास अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. सौर ऊर्जा निर्मिती आणि बॅटरी साठवणूक यासाठी साधारण रु. १.८७ ते २.६९ प्रति युनिट इतपत आकार असू शकेल. जेणेकरून महानिर्मितीला (महाजेनको) विजेचा सोयीस्कर आणि स्वस्त स्रोत उपलब्ध होईल,” असे श्रीमली म्हणाले.