आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी विशेष:एकत्रित नोंदणी होत नसल्याने सिकलसेल रुग्णांची अचूक आकडेवारी नाही; महागडी उपकरणेही बंदच

नागपूर8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आज जागतिक सिकलसेल दिन; एसटीची प्रवास सवलत अर्ध्यावर

सिकलसेल या आजारांवरील उपचारावर सरकारी उदासीनता कमालीची चीड आणणारी आहे. सरकारी रुग्णालयातील महागडी उपकरणे बंद आहेत. या शिवाय त्यांची एकत्रित नोंदणीच होत नसल्याने संपूर्ण राज्यात सिकलसेलचे नेमके किती रुग्ण आहेत, याची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे.

सिकलसेलग्रस्तांकडे पाहण्याचा शासकीय दृष्टीकोन कमालीचा उदासीन आहे. सिकलसेल सोसायटी आॅफ इंडियाच्या पाठपुराव्यांमुळे २०१५ ते २०१७ दरम्यान सिकलसेलच्या रुग्णाला एसटीतून एका मदतनीसासह मोफत प्रवासाची सवलत होती. नवीन निर्णयानुसार मदतनीस वगळण्यात आला असून फक्त सिकलसेलच्या रुग्णाला १५० किमीपर्यंतच मोफत प्रवास करता येतो. दिव्यांग कायदा २०१६ नुसार सिकलसेलच्या रुग्णाला दिव्यांग घोषीत करण्यात आले. त्यानुसार त्याला पूर्वी फक्त एका वर्षासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात होते. पाठपुराव्यानंतर ते तीन वर्षांसाठी दिले जाते. आजार जन्मभराचा असताना प्रमाणपत्र मात्र तीन वर्षासाठी का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

नागपूर मेडिकलमध्ये असलेली अत्याधुनिक उपकरणे बंद पडलेली आहेत. या शिवाय नागपूर मेडिकलमध्ये एक सिकलसेल विशेषोपचार केंद्र मंजूर झाले. त्यासाठी मेडिकल परिसरातच दोन एकर जागाही निश्चित झाली. परंतु वर्ष होऊनही त्याबाबत काहीही झाले नाही. आईच्या गर्भात असतानाच सिकलसेलचे निदान व्हावे म्हणून होणारे गर्भजल परीक्षण बंद आहे. तसेच नवजात शिशूंचे सिकलसेल स्क्रिनिंगही बंद असल्याने औषधोपचार नीट होत नाहीत.

एकत्रित नोंदणी करणे गरजेचे
सिकलसेल रुग्णांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी शासकीय स्तरावर रुग्णांची एकत्रित नोंदणी करणे गरजेचे आहे. अधिकृत रुग्णसंख्येशिवाय योजना आखून अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. याशिवाय शासनाकडून सिकलसेलसाठी मिळणारा निधी सिकलसेलसाठीच वापरला गेला पाहिजे
- जया संपत रामटेके, कार्यकारी अध्यक्ष, सिकलसेल सोसायटी ऑफ इंडिया

बातम्या आणखी आहेत...