धोक्याची घंटा:प्रदूषण कमी करण्यासाठी औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता 10 गिगा वॉटने कमी करण्याची गरज

राज्याला एरोसोल प्रदूषणाच्या ब्ल्यू झोनमध्ये जाण्यासाठी औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता 41 टक्क्यांनी (10 गीगा वॉट) कमी करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण एका राष्ट्रीय संशोधनपर निबंधात नोंदवण्यात आले आहे.

कोलकाता येथील बोस इन्स्टिट्यूटमधील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अभिजीत चॅटर्जी आणि त्यांच्या पीएचडीच्या विद्यार्थीनी मोनामी दत्ता यांनी केलेल्या अभ्यासात हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. या अभ्यासाद्वारे एरोसोल प्रदूषणाचे राष्ट्रीय पातळीवरील चित्र मिळत असून, देशातील विविध राज्याचे दीर्घकालीन कल (2005-2019), स्रोत विभागणी आणि भविष्यातील शक्यता (2023) मांडल्या आहेत.

आमच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील हवा प्रदूषणावर आत्तापर्यंत सर्वाधिक परिणाम हा कोळसाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांमुळे झाला आहे. विजेच्या वाढत्या मागणीनुसार या विद्युत प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता वाढवली जात आहे. भूतकाळातील निरीक्षणांचा विचार करता राज्याकडून कोळासाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता वाढविणे सुरुच राहिले तर राज्याचा समावेश सर्वाधिक धोकादायक पातळीवर होईल (म्हणजेच महाराष्ट्रातील एओडीचे प्रमाण 0.5 पेक्षा अधिक होईल). ज्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांमध्ये मृत्यूदर वाढण्याची तसेच आयुर्मान कमी होण्याबरोबरच आरोग्याच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी साधार भीती डॉ. अभिजीत चटर्जी यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्रात कोळसाधारीत औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा प्रभाव खूप मोठा आहे. (तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 2015 ते 2019 दरम्यान औष्णिक विद्युत निर्मितीचा हवा प्रदूषणातील वाटा सुमारे 39 टक्के आहे.) हे धोके नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने केवळ नव्या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी देण्यावर निर्बंध आणणे एवढेच न करता सध्याच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची क्षमता किमान 10 गिगा वॉटने कमी करण्यावर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, असे या अभ्यासाच्या लेखिका आणि वरिष्ठ संशोधन फेलो बोस इन्स्टिट्यूट कलकत्ता येथील मोनामी दत्ता यांनी स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे, घन कचरा जाळणे आणि वाहनांद्वारे होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे महाराष्ट्रातील एअरोसोल प्रदूषण रेड झोन म्हणजे अतिधोकादायक ठरण्याचा इशाराही अभ्यासाद्वारे देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हे सध्या धोकादायक म्हणजेच ऑरेंज झोनमध्ये असून यामध्ये एओडीचे प्रमाण 0.4 ते 0.5 इतके असते. मात्र एरोसोलच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे एओडीचे प्रमाण वाढून ते 0.5 या पातळीच्या पलिकडे पोहचून राज्य अति धोकादायक वर्गवारीत (रेड झोन) जाण्याची शक्यता आहे. एओडीचे प्रमाण शून्य ते एक (0 ते 1.0) या दरम्यान मोजले जाते.