आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करा''चोरी ती चोरीच असते. गुंतागुंत नको, मुद्द्याचे बोला. सरकारवर थेट आक्षेप घेतला तो आम्ही घेतला नाही, तर कोर्टातून आलेले हे प्रकरण आहे. एकनाथ शिंदेंनी हा निर्णय रद्द का केला म्हणूनच आम्ही त्यांचा राजीनामा मागत आहोत. गृहमंत्र्यांनी चुहा निकला नही असे म्हटले, पण पहाड तो खोदनाही पडेगा,'' असा इशारा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज सत्ताधाऱ्यांना दिला.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उद्धव ठाकरेंनी आज पत्रकार परिषद घेत भूखंड घोटाळ्यावरील आरोपावर सीएम एकनाथ शिंदेंनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर बोट ठेवत टीकास्त्र सोडले.
तो विषय सोपा नाही
उद्धव ठाकरे म्हणाले, नागपूर खंडपीठाने स्थगिती आदेश दिला तो गंभीर आहे. एवढा जुना विषय एवढा सोपा असेल तसा नाही, जसा उपमुख्यमंत्र्यांनी मांडला. ज्या गोष्टीला न्यायालयाने स्थगिती दिली व त्यात म्हटले गेले की, विषय न्यायप्रविष्ठ असताना सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. त्या हस्तक्षेपाला आमचाही विरोध आहे. ज्या खात्याचा निर्णय आहे त्या खात्याचे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच आहेत.
निर्णय रद्द का केला?
उद्धव ठाकरे म्हणाले, एवढा गंभीर विषय असताना मुख्यमंत्र्यांनी लिलया व सहज असल्याचे कथानक सांगितले. तो विषय सोपा होता, तर मग एवढी वर्षे का चालत आहे? त्याला नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अध्यक्षांनी नकार का दिला होता? आता न्यायालयाच्या मित्राने यात हस्तक्षेप झाल्याचे का म्हटले आहे? निर्णय रद्द का केला. निर्णय कोर्टाला कळवला गेला अथवा नसेलही परंतु यात सरकारचा हस्तक्षेप झाला तो का झाला? महाविकास आघाडीने आवाज उठवण्याचे काम केले. साहाजिकच विरोधी पक्षनेता हे पद शिवसेनेकडे आहे, त्या सभागृहात तो पहिला वाटला म्हणून मांडला गेला.
पहाड तो खोदना पडेगा
उद्धव ठाकरे म्हणाले, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, खोदा पहाड निकला चुहा...पहाड तो खोदा डोंगर चढत गेला तर खणणार कधी? ग्रामपंचायतीचा जो निकाल लागला त्यावर समाधान असमाधान हा विषय नाही. ग्रामपंचायतचे वातावरण वेगळे असते. गावस्तरावर हे असल्याने स्थानिक एकत्र येत निवडणूक लढवतात. त्यामुळे त्यात यश अपयश असे काही नसते.
शिंदेंनी हा निर्णय घेतला कसा?
उद्धव ठाकरे म्हणाले, नागपूर सुधार प्रन्यासचे अध्यक्ष किंवा तत्कालिन (मला माहीत नाही) सोळा जणांची नावे समाविष्ट करायला नकार का दिला व त्यानंतर सुनावणी झाली केस न्यायप्रविष्ठ असतानाही न्यायलयाचे मीत्र म्हणत असतील की, आम्हाला यात सरकारचा हस्तक्षेप वाटतो तर ही बाब गंभीर आहे. सुधार प्रन्यासच्या अध्यक्षांनी नकार दिला असतानाही ज्या तत्कालीन मंत्र्यांनी व आताचे मुख्यमंत्र्याने हा निर्णय घेतला कसा?
आक्षेप नव्हे तर कोर्टाचे प्रकरण
उद्धव ठाकरे म्हणाले, चोरी ती चोरीच असते. गुंतागुंत नको मुद्द्याचे बोला, त्यांच्यावर थेट आक्षेप त्यांच्यावर घेतला गेला तो आम्ही घेतला नाही तर कोर्टातून आलेले प्रकरण आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घ्या, वेळ मारून नेऊ नये. कोर्टात ही केस चालू आहे वेगळी चौकशी हा मुद्दा नाही. कोर्टाचा निकाल येईपर्यंत त्यांनी थांबायला हवे. त्यांनी हा निर्णय रद्द का केला म्हणूनच आम्ही त्यांचा राजीनामा मागतो.
विषय लावून धरावा लागणार
उद्धव ठाकरे म्हणाले, हा विषय लावून धरावा लागेलच. स्वतःचे समर्थन करताना आमच्यावर शिंदेंनी आरोप केले म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरलेले आहे. जे उत्तर उपमुख्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात दिले ते उत्तर कोर्टात देवेंद्र फडणवीसांनी का दिले नाही?
निधीवाटपात असमतोल
उद्धव ठाकरे म्हणाले, एकनाथ शिंदेंकडून भुखंड घोटाळ्याप्रकरणी राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यासमोरील आणि राज्याच्या जनतेसमोरील प्रश्नांची सोडवणूक कशी करायची कोणते विषय घ्यायचे यावर चर्चा आम्ही बैठकीत घेतली. आमदारांच्या निधीवाटपात विषमता आहे त्यावर आवाज उठवला गेला. त्यावर सरकारने उत्तर दिले की, समतोल राखू. आमदार कोणत्या पक्षाचे हे महत्वाचे नसून ते राज्यासाठी जनतेसाठी काम करीत आहेत.
चुहा भी नही निकला - फडणवीस
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, खोदा पहाड और चुहा भी नही निकला. हे सगळे भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याची सवय त्यांचीच आहे. गुंठेवारीच्या ले आऊटचा निर्णय एकनाथ शिंदेंचा नव्हता. विलासराव देशमुख यांचा होता. मविआचा आरोप हीट अॅंण्ड रनचा आहे. सत्याचे पहाट असत्याच्या पहाडाला उद्ववस्त करतो.
हेही वाचा
भूखंड घोटाळा आरोपांवर एकनाथ शिंदे यांचा पलटवार:बिल्डरला 350 कोटी रुपये फुकट दिले नाहीत म्हणत विरोधकांचे प्रकरण काढले
माझ्यावर आरोप करणाऱ्यांना ज्यांनी माहिती दिली ती पूर्ण दिली नाही. विरोधकांच्या काल खूप बैठका झाल्या. एकनाथ शिंदेंना धरा..धरा..त्याला राजीनामा मागा. अरे एकनाथ शिंदे तुमच्यासारखे बिल्डरला 350 कोटी रुपये फुकट देत नाही. झोपडपट्टीने अतिक्रमित झालेल्या जमिनीवर 350 कोटी रुपये देता. आता तो बिल्डर एक हजार कोटी मागतोय. मुंबईत धनदांडग्यांना पैसे देऊन भ्रष्ट्राचार केलेला नाही, असा पलटवार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांवर केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप:विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले - 83 कोटींचा भूखंड अवघ्या 2 कोटींमध्ये बिल्डरच्या घशात
नागपूरमधील भूखंड वाटप प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायप्रशासनातील कामात हस्तक्षेप केल्याचा ठपका ठेवला, त्यामुळे या प्रकरणाचा पूर्ण निकाल लागेपर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. येथे वाचा पूर्ण बातमी
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.