सत्तासंघर्ष:सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे मँडेटरी स्वरूपाची असतील, तर विधिमंडळाला गांभीर्याने विचार करावा लागेल - उज्वल निकम

साधारणत: स्वायत्त संस्थांना सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शन करीत नाही. पण काही निरीक्षणे नोंदवते. ही निरीक्षणे मँडेटरी स्वरूपाची असतील, तर विधिमंडळाला त्याचा विचार गांभीर्याने करावा लागेल, अशी माहिती सुप्रसिद्ध विधिज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर निकम यांनी नोंदविलेल्या या प्रतिक्रियेला महत्त्व आले आहे. आता उद्या निकाल येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, न्यायपालिका आणि विधिमंडळात कुठेही काॅनफ्लिक्ट होता कामा नये. आपल्या देशात आपण कटाक्षाने याचे पालन करीत आलो आहोत. न्यायपालिका आणि विधिमंडळाने आपापली मर्यादा कधीही ओलांडली नाही. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आठ ते नऊ याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेतली. या एकत्रित सुनावणीमध्ये वेगवेगळे वादग्रस्त मुद्देही समोर आले.

सोळा आमदारांची अपात्रता, नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, उपाध्यक्षांच्या विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, दोन्ही गटांकडून व्हिप बजावणे आणि अशा परिस्थितीत राज्यपालांची एक कृती या बद्दलचे हे प्रश्न आहे. यामुळे सर्वाेच्च न्यायालय आता राजकीय संघर्षाचा चेंडू विधिमंडळात टोलवते की त्यावर आपली काही निरीक्षणे नोंदवते हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरेल असे निकम यांनी सांगितले.

एकत्रित याचिकांच्या सुनावणीवरील निकालात सर्वोच्च न्यायालय या सगळ्यांचा एकत्रित निकाल देताना कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य देते हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. दहाव्या परिशिष्टानुसार विधिमंडळ अध्यक्षांकडे आमदारांच्या पात्र वा अपात्रतेचा निर्णय सोपविला जातो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी तशी अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही. पण, यात विधिमंडळाच्या अध्यक्षाच्या निवडीलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीलाच आव्हान असताना सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काय भाष्य करते हा एक भाग महत्त्वाचा आहे.

या शिवाय या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्षांनी काढली. हे सर्व प्रश्न एकमेकांत गुंतलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा निर्णय एकमतानेही येऊ शकतो वा घटनापीठात मतभेदही राहू शकतात. या घटनापीठातील एक न्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. ते निवृत्त होण्यापूर्वी निकाल येणे अपेक्षित आहे. दुदैवाने ते निवृत्त झाले. तर त्यांच्या जागी नव्याने न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी लागेल. मग परत येरे माझ्या मागल्याची सुनावणी सुरू होईल, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.