सुप्रीम कोर्टातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत शिवसेनेचा होमवर्क कमी:7 सदस्यीय घटनापीठाची मागणी योग्य, पण उशीरच - उज्ज्वल निकम

राज्याच्या सत्तासंघर्षाची कायदेशीर लढाई सुप्रीम कोर्टात आहे. घटनापीठ सात न्यायाधीशाचे व्हावे ही मागणी ठाकरे गटाची आहे. ती योग्य आहे पण जरा उशीर झाला. याचाच अर्थ असा की, सर्वोच्च न्यायालयातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत शिवसेनेचा होमवर्क कमी आहे, असे निरीक्षण ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी नोंदवले. एका वृत्तवाहीनीशी आज बोलताना उज्ज्वल निकम यांनी ही बाब स्पष्ट करीत सत्तासंघर्षाच्या मुद्द्यावर भाष्य करीत काही संदर्भाची उहापोह त्यांनी केली.

राज्यातील सत्तासंघर्षावर पाचऐवजी सात सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या प्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2023 रोजीची तारीख दिली आहे.

नाबाम रबिया खटल्याचा संदर्भ

उज्ज्वल निकम म्हणाले, नाबाम रबियाच्या खटल्याचा संदर्भ देताना उज्ज्वल निकम म्हणाले,​​​ विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्या विरोधात आमदारांनी अविश्वासाचा ठराव आणला असेल तर तर संबंधित अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष त्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्ठाखाली अपात्र ठरवू शकत नाही, असा एकमुखी निर्णय यापूर्वीच्या नाबाम रेबियाच्या पाच सदस्य घटनापीठाने दिलेला आहे. त्यामध्ये माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण्णा हेही एक न्यायाधीश होते.

कायदेशीर अडचण वाटू शकते

उज्ज्वल निकम म्हणाले, याच संदर्भाने ठाकरे गटाला कल्पना आली की, हा निर्णय जर आजही अस्तित्वात असला तर मग ती कायदेशीर अडचण वाटू शकते. त्यामुळे ठाकरे गटाने मागणी केली की, पाच सदस्यीय घटनापीठाने नाबाम रबियाच्या खटल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाचा फेरविचार होणे जरुरीचे आहे. कारण रमण्णा यांनी नवीन घटनापीठाकडे हे मुद्दे विचारार्थ ठेवले त्यात नाबाम रबियाच्या खटल्याचा निकाल दहाव्या परिशिष्ठाच्या शेड्युल्डला छेद देणारा होता.

सत्तासंघर्षाचे प्रकरण रेंगाळणार नाही

उज्ज्वल निकम म्हणाले, सत्तासंघर्षाचे प्रकरण रेंगाळेल असे वाटत नाही. शिंदे गटाच्या 34 आमदारांनी २२ जून २०२२ ला उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव सादर केला. त्यानंतर 25 जूनला नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस काढली. त्यामुळे या परिस्थिती नाबाम रबियाचा निकाल तंतोतंत लागू होतो.

म्हणून शिवसेनेने मागणी केली

उज्ज्वल निकम म्हणाले, नाबाम रबियाच्या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे की 22 जूनला शिंदे गटाच्या आमदारांनी झिरवाळ यांच्या विरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली असेल तर झिरवाळ हे 25 जून रोजी दहाव्या परिशिष्टाखाली आमदारांना अपात्र करू शकतात का? या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठीच शिवसेनेकडून सात सदस्यीय घटनापीठाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यांची ही मागणी बरेाबर आहे. पण, ही उशिरा मागणी केली आहे, याचा अर्थ स्पष्ट आहे की शिवसेनेचा होमवर्क कमी आहे.