कृषी कायद्यांचे अजूनही समर्थनच:नागपुरात केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणाले- एक पाऊल मागे घेतलाय, पुन्हा दोन पावले पुढे जाऊ

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मागे घेण्यात आलेल्या कृषी कायद्याबाबत धक्कादायक विधान केले आहे. नागपुरात एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना तोमर म्हणाले की, कृषी कायदा हा स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर आणलेली सर्वात मोठी सुधारणा आहे. मात्र काही लोकांनी विरोध केल्यानंतर तो मागे घ्यावा लागला. ते पुढे म्हणाले की आम्ही निश्चितपणे एक पाऊल मागे घेतले आहे. पण आम्ही पुन्हा पुढे जाऊ. सरकार पुढे बघत आहे, आम्ही निराश नाही. शेतकरी हा भारताचा कणा आहे.

19 नोव्हेंबर रोजी केली होती कायदा मागे घेण्याची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर रोजी केलेल्या भाषणात तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. संसदेत कायदा मागे घेतल्यानंतर, राष्ट्रपतींनी 1 डिसेंबर रोजी अंतिम मंजुरी दिली. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी सरकारचा हा मोठा डाव मानला जात आहे.

एका वर्ष चाललेल्या या आंदोलनात 700 शेतकऱ्यांनी जीव गमावला
17 सप्टेंबर 2020 रोजी लागू झालेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ देशाच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सुरू झाले. पंजाबमधून आंदोलनाची ठिणगी देशभर पसरली होती. 'दिल्ली चलो' मोहिमेचा एक भाग म्हणून हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करत हजारो शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे मोर्चा वळवला. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आणि देशातील इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी सुमारे 380 दिवस दिल्लीला वेढा घातला.