आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डोस:शासकीय कर्मचाऱ्यांना लसीकरण अनिवार्य; अन्यथा पगार, प्रवेश नाही, उद्योगजगतानेही खबरदारी घ्यावी

नागपूर24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनाविरुद्ध लढ्यात नागरिकांच्या व्यापक आरोग्य हितासाठी प्रशासनाने हळूहळू कठोरता आणत दोन डोस घेणे अनिवार्य केले आहे. दोन डोस न घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. विभाग प्रमुखांनी याची खातरजमा करून अहवाल सादर करावा. ३० नोव्हेंबर पूर्वी संपूर्ण जिल्ह्यात किमान पहिल्या डोसचे १००% लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश, जिल्हाधिकारी विमला आर. यांनी दिले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये या संदर्भात केंद्र-राज्य शासकीय-निमशासकीय सर्व आस्थापनांच्या विभाग प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी विमला आर. यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभोजकर, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, विभागीय उपायुक्त अंकुश केदार, जिल्हा शल्य चिकित्सक देवेंद्र पातुरकर जिल्हा आरोग्य अधिकारी दीपक सेलोकार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी योगेश पांडे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. यापुढे कोणत्याही शासकीय बैठका, शासकीय कार्यालय या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दुसरा डोस अनिवार्य असणार आहे.

उद्योगजगतानेही खबरदारी घ्यावी
कॉलेजमध्ये प्रवेश, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, कॉलेज उपक्रमातील सहभाग, यासाठी विद्यार्थ्यांनाही लसीकरणाची सक्ती प्रशासनाने करावी. वेगवेगळ्या उद्योग समूहात काम करणाऱ्या कामगारांना कामावर घेताना, मजुरांना काम देताना प्रत्येकाचे दोन डोस झाले आहे, याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. जनतेशी संपर्क येणाऱ्या प्रत्येक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण १००% झालेच पाहिजे. जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबर पर्यंत पहिला डोस शंभर टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट घेण्यात यावे, यामध्ये कोणताही कसूर राहता कामा नये, आरोग्य विभागाने आपल्या सर्व केंद्रांवर लसीकरणाची सोय उपलब्ध आहे.

बातम्या आणखी आहेत...