अव्यवस्था:डाॅक्टर तसेच रुग्णालयांतील हिंसाचार, गुंडगिरीकडे सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष

काेरोना विषाणूच्या जागतिक साथीमध्ये निरलसपणे रुग्णसेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना शिवीगाळ, राजकीय कार्यकर्त्यांची गुंडगिरी, रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून मारहाण अशा विविध स्तरांवरील हिंसाचाराला तोंड द्यावे लागत आहे. यासंबंधात मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांसह संबंधित वरिष्ठांशी संपर्क साधून अर्ज-विनंत्या केल्यानंतरही सरकारकडून कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल महाराष्ट्र आयएमएने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात आयएमएचे अध्यक्ष डाॅ. अविनाश भोंडवे, सचिव डाॅ. पंकज बंदरकर व आयएमएच्या हाॅस्पिटल बोर्ड आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष डाॅ. मंगेश पाटे यांनी निवेदन सादर केले आहे.

२९ जुलै २०२० रोजी लातूर येथे अल्फा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल या कोविड रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. दिनेश वर्मा यांच्यावर रुग्णाच्या एका नातेवाइकाने सुरा वापरून प्राणघातक हल्ला केला. अशा प्रकारच्या हजारो गंभीर रुग्णांवर महाराष्ट्रातील अनेक खासगी रुग्णालयांत इलाज केला जातो. रुग्णालयात डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही व्यवस्था सरकारतर्फे उपलब्ध केली जात नाही. या हल्ल्यामुळे लातूर येथीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील डॉक्टर्स चिंतीत झाले असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

भारत सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये, आयएमएच्या मागणीनुसार वैद्यकीय कर्मचारी आणि वैद्यकीय आस्थापनांवर होणाऱ्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ च्या अंतर्गत एक दुरुस्ती केली. आणि यापुढे डॉक्टरांवरील हिंसाचाराबाबत या कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल असे जाहीर केले. परंतु लातूर येथील या घटनेमध्ये लातूर येथील पोलिसांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोपीवर केवळ कलम ३०७ अंतर्गत कारवाई केली आहे. भारत सरकारच्या एपिडेमिक कायदा १८९७ च्या एप्रिल २०२० सुधारणेनुसारच या आरोपीवर कायदेशीर कारवाई व्हावी या आमच्या मागणीला स्थानिक प्रशासनाकडून दाद दिली गेली नाही. हा डॉक्टरांवर होणारा कायदेशीर अन्याय अाहे. याबाबत गृह खात्याकडे दाद मागणार असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडेही याविरोधात विनंती अर्ज करणार असल्याचे डाॅ. भोंडवे यांनी सांगितले.

रुग्णालयांची बिले : महाराष्ट्र सरकारने मे २०२० मध्ये एक अध्यादेश काढून खासगी हॉस्पिटल्सच्या सेवा कोविड १९ च्या रुग्णांसाठी अधिग्रहित केल्या. या अध्यादेशात रुग्णालयांना उपचारांच्या बिलांसाठी महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना, विमा योजना व कोविड रुग्णालयांचे सरकारी दर असे तीन प्रकारचे पर्याय दिले होते. एमजेपीजेएवाय या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुमारे १० हजार रुग्णालये आहेत. महिनाभरात एका रुग्णालयात कमीत कमी १० रुग्ण येतात. १० हजार रुग्णालयांतील संख्या पाहता एक लाख प्रकरणे होतात. तर सहा महिन्यांची सहा लाख प्रकरणांची देयके थकीत असल्याचे डाॅ. भोंडवे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील हजारो रुग्णालयांतील लाखो रुग्णांची थकीत बिले देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकार टाळाटाळ करीत आहे. ही बिले न मिळाल्याने रुग्णालये पराकोटीच्या आर्थिक विवंचनेत सापडली आहेत.

शाब्दिक हिंसाचार आणि गुंडगिरी

मुंबई येथील अनेक नामवंत मोठ्या रुग्णालयांत राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कार्यकर्त्यांकडून त्या रुग्णालयात आरडाओरडा करत जबरदस्तीने घुसून तेथील प्रमुख वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दमदाटी केली जात आहे. कायदा हातात घेऊन अशा घृणास्पद कामाचे व्हिडिओ करून ते सोशल मीडियामध्ये प्रसारित केले जात आहेत. अशा प्रकारचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले असूनही महाराष्ट्र सरकारचे गृह खाते आणि पोलिस प्रशासक त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने जाहीर निवेदन करून अशा व्यक्तींना समज द्यावी आणि अशा घटनांना पाठीशी घालायचे टाळावे.