आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराराज्यात टीईटी परीक्षेत गैरप्रकार करीत नोकरीत लागलेल्या शिक्षकांचा प्रश्न "न्यायालयात प्रलंबित' ची आड घेऊन प्रश्न टाळण्यावर विरोधकांनी बराच खल केल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी प्रश्न राखून ठेवीत असल्याचे जाहीर केले. सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या भावना लक्षात घेता प्रश्न राखून ठेवीत असल्याचे अध्यक्षांनी जाहीर केले.
प्रारंभी या प्रश्नातील काही मुद्द्यांची माहिती दिल्या नंतर शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने उत्तर देता येणार नाही असे सांगितले. त्यावर विरोधकांनी हा विषय लावून धरीत त्यावर साधक बाधक चर्चा केली. असेच सुरू राहिले तर न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या कारणाखाली अनेक प्रश्नांवर चर्चा केलीच जाणार नाही असे दिलीप वळसे पाटील यांनी लक्षात आणून दिले.
प्रारंभी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी किती शिक्षकांची मान्यता रद्द केली? किती केंद्रांवर परीक्षा घेण्यात आली सरकार उच्चन्यायालयात बाजू कधी मांडणार आहे? असे प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर केसरकर यांनी 7500 जणांना अपात्र जाहीर केले आहे. या शिवाय 296 बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणाऱ्यांना तसेच गुणांमध्ये फेरकार करणाऱ्या 21 उमेदवारांना अपात्र जाहीर केले आहे. उमेदवार न्यायालयात गेले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने चर्चा करता येणार नाही असे सांगितले. त्यावर आक्षेप घेत विरोधकांनी चर्चा केली.
न्यायालयीन प्रकरणांत संसदेत चर्चा करता येत नाही असा कोणता कायदा आहे काय, असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी केला. जयंत पाटील यांनी सरकारची अडचण झाली की प्रकरण न्यायालयात असल्याचे सांगण्यात येण्याचा पायंडा पडेल, याकडे लक्ष वेधले. दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात प्रत्येक प्रश्नाची चर्चा होऊ शकते. सीमा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना कर्नाटक विधानसभेत चर्चा होऊ शकते.
तर महाराष्ट्रात नियम वेगळा कसा, असा प्रश्न वळसे पाटील यांनी केला. कोणताही प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही असे म्हणने योग्य नाही. या बाबत एक कोणती भूमिका ठरली पाहिजे. न्यायालयात असताना मुख्यमंत्र्यांना बाजू मांडता येते. तर मग इतरांनाही बाजू मांडता आली पाहिजे असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. नाना पटोले यांनीही अशोक चव्हाण यांची बाजू उचलून धरली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.