दिव्य मराठी ग्राउंड रिपोर्ट:खादीच्या राष्ट्रध्वजासाठी किमान पेक्षाही कमी वेतनावर राबताहेत हजार हात

"हर घर तिरंगा'चा जल्लोष करीत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना आतापर्यंत १६ राज्यांना तिरंगा पुरवणारं राष्ट्रध्वज निर्मिती केंद्र केविलवाणं दिसत होतं. अनेक वर्षांच्या दुर्लक्षामुळे कोसळलेल्या भिंती, शेवाळलेलं छत आणि कमालीची विकलांग अवस्था. रेल्वेस्टेशनपासून अवघ्या एक िकमी अंतरावरचंं नांदेडमधलं हे अखंड राष्ट्रध्वज निर्मिती केंद्र.

डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने ध्वजसंहितेत बदल करण्यापूर्वी देशात दोन ठिकाणीच राष्ट्रध्वजाची निर्मिती केली जात होती - नांदेड आणि हुबळी. १९९३ मध्ये उभारण्यात आलेल्या नांदेडच्या या राष्ट्रध्वज निर्मिती केंद्रात ४५० कारागिरांची लगबग सुरू होती. त्यांना स्वातंत्र्य दिनासाठी २५ हजार ध्वजांची मागणी पूर्ण करायची होती. मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या या राष्ट्रध्वज निर्मिती केंद्रात सध्या ४५० कारागीर आणि ६० कर्मचारी अत्यंत तुटपुंज्या मोबदल्यात काम करत आहेत. कारागिरांना मिळतात रोजचे अवघे १२५ ते १७५ रुपये, तर कर्मचाऱ्यांना १० ते १२ हजार रुपये. चाळीस वर्षांपासून तेवढंच काम आणि तेवढाच पगार. औपचारिक पूर्तता म्हणून पीएफ, बोनस व वैद्यकीय भत्त्याचे वर्षाला ५०० रुपये!

उदगीर येथील संस्थेच्या केंद्रातील कोऱ्या खादीचे कापड आणले जाते. पुढे अहमदाबादच्या बीएमसी मिलमध्ये तीन रंगांत स्वतंत्र ताग्याच्या स्वरूपात कपडा तयार होतो. नंतर त्याचा ध्वज तयार होतो. दरम्यान, स्क्रीन पेंटिंगच्या साहाय्याने ध्वजावर अशोक चक्र उमटवण्यात येते. दरवर्षी ध्वज विक्रीतून या समितीला ९० लाखांचे उत्पन्न मिळते. यंदा त्यांनी २५ हजार झेंड्यांची मागणी पूर्ण केली आहे.

नांदेडच्या मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीची इमारत व कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची अवस्था दयनीय राष्ट्रध्वज निर्मिती करणारी नांदेडची मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती ही देशातील एकमेव ऐतिहासिक संस्था. बाफना रोडवरील ५ एकर परिसरातील ही इमारत आणि कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची पुरती दयनीय अवस्था झाली आहे. छतांना गळती लागली आहे, कॉरिडॉरमध्ये तळी साचली आहेत. त्याच अवस्थेत यांनी २५ हजार झेंडे अमृतमहोत्सवासाठी तयार केलेत.

नवीन इमारत कागदावरच : सत्तांतरानंतर प्रक्रियाच रखडली माजी मुख्यमंंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने पाठपुरावा करीत या केंद्राच्या नवीन इमारतीसाठी २५ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधकामाचा आराखडाही तयार केला. त्यामुळे यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, मात्र सरकार बदलल्याने पुन्हा प्रक्रिया रखडल्याचे कळते.

शासकीय कार्यालयांवर खादीचाच ध्वज फडकवण्यात येतो. उलट यंदा जास्त ध्वज विक्री होत आहे. वर्षभरापूर्वी सांगितले असते तर आम्हीही कोट्यवधी ध्वज तयार करून दिले असते. -ईश्वरराव भोसीकर, सचिव, मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती, नांदेड