आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनुदान:सिन्नरमधील 209 शाळांतील 14,534 विद्यार्थ्यांना मिळणार नवीन गणवेश; दोन गणवेशासाठी 600 रुपयांचे अनुदान

सिन्नर19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेली दोन वर्षे कोरोनात गेल्यामुळे नवीन गणवेशाला पारख्या झालेल्या विद्यार्थ्यांना यंदा दाेन शालेय गणवेश मिळणार आहेत. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना एका गणवेशासाठी ३०० रुपये याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्याला दोन गणवेशासाठी ६०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर हे अनुदान जमा करण्यात आले आहे. अनेक शाळांनी गणवेश खरेदीचे नियोजन केल्याने नवीन शैक्षणिक वर्षात शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हाती नवा गणवेश पडणार आहे.

तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या २०९ प्राथमिक शाळांतील पहिली ते आठवीच्या वर्गातील सर्व मुली आणि अनुसूचित जाती-जमाती घटकातील सर्व मुले, दारिद्र्यरेषेखालील मुले-मुली यांना या मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तालुक्यातील ८,६४४ मुली आणि ५८९० मुले अशा १४,५३४ विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

प्रत्येकी ६०० रुपये याप्रमाणे ८७ लाख २० हजार ४०० रुपयांचे अनुदान सिन्नरच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहे. समग्र शिक्षा योजनेच्या माध्यमातून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या बँक खात्यावर विद्यार्थी संख्यानिहाय प्रत्येक शाळेत अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. विद्यार्थीसंख्येनिहाय शाळांनी गणवेश खरेदीची प्रक्रिया हाती घेतली असून यंदा विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षात नवीन गणवेश हाती पडणार असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी मंजूषा साळुंखे यांनी दिली.

महागाईत खरेदी बनली अवघड
वाढत्या महागाईत ३०० रुपयांत गणवेश कसा खरेदी करायचा, असा प्रश्न मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांसमोर उभा आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाचवी ते आठवीच्या मुलींसाठी फुलपॅन्ट घेण्याचे तोंडी आदेश दिल्याने अवघ्या तीनशे रुपयांत फुल गणवेश खरेदी करायचा कसा, केला तर कापडाचा दर्जा चांगला असेल का असे ना-ना प्रश्न शिक्षकांमधून उपस्थित केले जात आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या छोट्या विद्यार्थ्यांना ३०० रुपयांत गणवेशाची खरेदी होईलही, मात्र उंचीनुसार मोठ्या मुलांच्या गणवेशाची एवढ्या कमी रकमेत खरेदी करताना व्यवस्थापन समित्यांची अडचण होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...