दिलासा‎:आदिवासी संकुलास 99 तर‎ ‘सारथी’साठी 50 काेटी रुपये‎

शहरवासीय चार वर्षांपासून मेट्राे‎ निआे आणि नाशिक-पुणे सेमी‎ हायस्पिड रेल्वेची प्रतिक्षा करत‎ आहेत. गुरुवारी (दि. ९) राज्याच्या‎ अर्थसंकल्पात याकरिता केवळ‎ निधी देणार पण किती हे सांगण्यात‎ आले नाही. आगामी कुंभमेळ्याच्या‎ दृष्टीने बाह्य रिंगराेडसारख्या‎ कामांसाठी कुठलीही घाेषणा नाही,‎ आयटी पार्कसारख्या भाजपच्याच‎ प्रकल्पाचा साधा उल्लेखही‎ नसल्याने नाशिककरांमध्ये‎ नाराजीचा सूर आहे. दुसरीकडे‎ सर्क्युलर इकाॅनाॅमी पार्कची उभारणी‎ तसेच ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय‎ संकुलासाठी ५० काेटी, नांदूरनाका‎ येथे उड्डाणपुलासाठी ५० काेटी‎ आणि पेठराेडवर आदिवासी‎ संकुलासाठी ९९ काेटी रुपये आणि‎ ज्याेतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरच्या‎ विकासाच्या घाेषणा दिलासा‎ देणाऱ्या आहेत.

‎ नाशिक-पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्ग,‎ नाशिक निओ मेट्रो प्रकल्प यासाठी‎ निधी देण्यात येईल पण किती निधी‎ उपलब्ध करून देण्यात येईल याची‎ स्पष्टता नाही. इतर शहरांमध्ये मेट्रोचे‎ जाळे विणले जात असतांना वेगाने‎ विकसित हाेत असलेल्या‎ नाशिकमध्ये मात्र टायरबेस मेट्राे‎ निआे चालणार ही घाेषणा हाेऊन‎ चारवर्ष हाेत आले तरी हा प्रस्ताव‎ अद्यापही केंद्र सरकारच्या‎ मान्यतेसाठीच पडून असल्याचे‎ अर्थसंकल्पातून समाेर आले आहे.‎ विशेष म्हणजे, दिल्ली-मुंबइ‎ इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये समाविष्ट‎ हाेण्यासाठी पाण्याची गरज‎ दमणगंगा-पिंजाळ नार-पार इत्यादी‎ नदीजोड प्रकल्पातून सुटणार आहे.‎ हा प्रकल्प राज्य निधीतून करू अशी‎ घोषणा केली मात्र कुठल्याची‎ निधीची तरतूद केली गेलेली नाही.‎ शिर्डी विमानतळावर नवे प्रवासी‎ टर्मिनल उभारणीकरिता ५४७ काेटी‎ रुपयांची तरतूद असून याचा फायदा‎ नाशिककरांना कनेक्टिव्हिटीच्या‎ दृष्टीने हाेणार आहे.‎

किकवी धरणासाठी ३६ कोटी‎
भविष्यात नाशिकवासियांना‎ पाणीटंचाईची झळ पोहाेचू नये‎ यासाठी प्रस्तावित किकवी‎ धरणाच्या उभारण्यासाठी यापूर्वी‎ वनविभागाकडून हस्तांतरित‎ केलेल्या जमिनीचा मोबदला‎ देण्यासाठी शासनाने ३६ कोटी‎ रुपयांच्या निधीला अर्थसंकल्पात‎ मंजूरी दिली आहे. यामुळे आता‎ वनविभागाच्या मोबदल्याची‎ अडचण दूर झाली असून लवकरच‎ सुधारित प्रशासकीय मान्यता‎ मिळवून प्रत्यक्ष धरण उभारणीच्या‎ कामासाठी आवश्यक असलेला‎ निधी उपलब्ध होणार आहे.‎ अर्थसंकल्पात किकवी धरणापोटी‎ अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा‎ मोबदला वन विभागाला देण्यासाठी‎ ३६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता‎ दिली आहे.‎