आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींचा डेटा गोळा करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाने पालिकेला मेल करून पाच दिवसांत डेटा पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ही सगळी प्रक्रिया व माहिती गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सोमवारी पालिकेला डेटा संकलित करण्याच्या सूचनेचा मेल प्राप्त झाला असून पाच दिवसांत सर्व डेटा पाठविण्याचे आदेशित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अपर आयुक्त गणेश गिरी यांनी तातडीने विभाग प्रमुख व निवडणूक शाखेची बैठक घेऊन सूचना केल्या. प्रशासनाला ऐनवेळी झालेली सूचना व अत्यल्प अवधी यामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली असून पाहिले दोन दिवस रात्रंदिवस एक करत माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. लिपिक, प्रभाग अधिकारी व वरिष्ठ सर्वच अधिकारी कामाला लागले आहेत, त्यामुळे पालिका मुख्यालयातील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले आहे.
या कामासाठी पालिका शाळेच्या शिक्षकांची मदत घेण्यात आली आहे. मुळात पालिकेकडे सध्याची ओबीसी अथवा इतर जातींची अपडेट लोकसंख्या नाही. प्रारूप प्रभाग रचना देखील २०११ च्या लोकसंख्येच्या आधारावरच केली गेली आहे. त्यामुळे गत पंचवार्षिक निवडणुकीत गृहीत असलेली ओबीसींची लोकसंख्या व ओबीसी राखीव प्रभाग रचनेची पडताळणी केली जात आहे. अत्यंत गोपनीय पद्धतीने हे कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जात असून पालिकेत येणारे नगरसेवक, पदाधिकारी व नागरिकांच्याही निदर्शनास हे कामकाज येऊ नये, याची दक्षता घेतली गेली आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.