नोंदणी:शेतकऱ्यांनाही संकटकाळात नुकसानभरपाईसाठी लाभ; इ-पीक पाहणीला प्रतिसाद; 90 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी

शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या पिकाची अचूक नोंद शासनाच्या अभिलेख्यांमध्ये व्हावी आणि त्याचा शेतकऱ्यांनाही संकटकाळात नुकसानभरपाईसाठी लाभ व्हावा या हेतूने ‘इ-पीक पाहणी’ प्रकल्प राज्यात १५ ऑगस्ट २०२१ पासून राबविण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात ३८० पिकांची तर रब्बी हंगामात २६३ पिकांची आणि उन्हाळी हंगामात १८३ अशा एकूण ८२६ पिकांची नोंद करण्यात आली. गेल्या वर्षात सोयाबीन पिकाखाली २५ लाख ८८ हजार ४१३ हेक्टर क्षेत्र आह. ९ लाख ९१ हजार ९६४ हेक्टरवर हरभरा पीक घेण्यात आले. १ लाख ९१ हजार ३३८ हेक्टरवर भात पीक घेण्यात आले आहे.

महसूल विभागाने टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने इ-पीक पाहणी ॲपची निर्मिती केली आहे. इ-पीक पाहणी प्रकल्प राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाशी जोडला जाणारा आहे. जमीन महसूल कायद्यानुसार शेतजमिनीच्या उताऱ्यांवर पिकांची नोंद करण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठीही याचा फायदा होणार आहे. या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणेदेखील सुलभ होणार आहे. विशेष म्हणजे या ॲपमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेली पिकांची नोंदणी स्वयंप्रमाणित मानण्यात येते. केवळ १० टक्के तपासणी तलाठयांमार्फत करण्यात येते.

या मोबाइल प्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील. तलाठी नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रिअल टाइम माहिती अँप्लिकेशनमध्ये संकलित होईल. - वर्षा फडके-आंधळे, मुंबई (लेखिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वरिष्ठ सहायक संचालिका आहेत.)