आक्रमक:महावितरणच्या वीज दरवाढीविराेधात‎ राज्यभर संघटितपणे लढा देण्याचा निर्णय‎

महावितरण कंपनीने सरासरी २.५५ रुपये‎ प्रती युनिट म्हणजे ३७ टक्के वीज‎ दरवाढीच्या हालचाली सुरू केल्या‎ आहेत. हा अतिरिक्त भार ग्राहकांना‎ शाॅक देणारा आहे. ही दरवाढ‎ राेखण्यासाठी यंत्रमागाचे केंद्र असलेल्या‎ शहरांमधून संघटितपणे लढा देण्याचा‎ निर्णय घेण्यात आला. आमदार मुफ्ती‎ माेहम्मद इस्माईल यांनी सरकारवर दबाव‎ टाकण्यासाठी लवकरच आंदाेलनात्मक‎ पवित्रा घेण्याचा इशारा गुरुवारी (दि. २)‎ मुंबईत झालेल्या बैठकीत दिला.‎

मुंबईच्या काळा घाेडा भागातील घिया‎ हाॅलमध्ये राज्यभरातील यंत्रमाग‎ उद्याेजक, ग्राहक व विविध संघटनांच्या‎ पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली.‎ शेती व्यवसायानंतर यंत्रमाग उद्याेगातील‎ सर्वाधिक राेजगारनिर्मिती हाेते. वीज‎ दरवाढ झाली तर मालेगावची गरीब‎ जनता, यंत्रमाग उद्याेग व इतर व्यवसाय‎ अडचणीत सापडतील.

कुठल्याही‎ परिस्थितीत नवीन दरवाढ लागू हाेणार‎ नाही यासाठी लढा देण्यासाठी एकजूट‎ हाेण्याचे आमदार मुफ्ती यांनी आवाहन‎ केले.‎ महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष‎ प्रताप उघाडे, महाराष्ट्र चेंबर‎ असाेसिएशनचे ललित गांधी, यंत्रमाग‎ उद्याेजक युसूफ इलियास, जनता दलचे‎ सचिव मुस्तकिम डिग्निटी आदींनी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ मनाेगत व्यक्त करत आंदाेलनावर‎ एकमत दर्शविले. याबाबत लवकरच‎ बैठक घेण्यात येणार असल्याचे‎ सांगण्यात आले.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ याप्रसंगी साजिद अन्सारी, उमैर अन्सारी,‎ हाफिज अब्दुल्ला, खालिद सिकंदर,‎ आफताब आलम यांच्यासह महाराष्ट्र‎ चेंबर ऑफ इंडस्ट्री व अॅग्रीकल्चर‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ संघटना तसेच इलेक्ट्रिसिटी कन्झ्युमर‎ अॅण्ड इंडस्ट्रीयल ऑर्गनायझेशन काे -‎ ऑर्डिनेशन कमिटीचे पदाधिकारी व‎ सदस्य उपस्थित हाेते.‎

राज्य सरकारने हस्तक्षेप‎ करावा‎
देशातील अन्य राज्यांतील‎ वीजदर विचारात घेतले तर‎ आजच आपण पहिल्या‎ क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक‎ वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात‎ अशी अतिरेकी भर पडल्यास‎ त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम‎ होणार आहेत आणि शेवटी‎ प्रत्यक्ष वीज वापरणारा ग्राहक‎ हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये‎ बळीचा बकरा ठरणार आहे.‎ यासाठी राज्य सरकारने यामध्ये‎ राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित‎ हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे.‎ राज्याच्या विकासाच्या आणि‎ हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय‎ व्हावेत यासाठी आवश्यक‎ बाबींची अंमलबजावणी आणि‎ कठोर कारवाई करावी, अशी‎ मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक‎ संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष अध्यक्ष‎ व वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी‎ केली.‎

न्यायालय आदेशाला फासला हरताळ‎
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या‎ आदेशानुसार २०२२-२३ सालासाठी आयोगाने‎ सरासरी वीज देयक ७.२७ रु. प्रति युनिट या‎ दरास मान्यता दिलेली आहे. तथापि इंधन‎ समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा‎ सरासरी देयक दर ७.७९ रु. प्रति युनिट‎ दाखविला आहे. इंधन समायोजन आकारात‎ अदानी पॉवरचा वाटा मोठा असल्याचे भान‎ ग्राहकांनी ठेवणे आवश्यक आहे. २०२१-२२‎ मध्ये राज्याला लागणाऱ्या एकूण विजेपैकी‎ १८ टक्के वीज अदानी पॉवर कडून सरासरी‎ ७.४३ रु. प्रति युनिट दराने खरेदी केली आहे .‎ महावितरणने पुढील दोन वर्षांसाठी २०२३-२४‎ मध्ये ८.९० रु. प्रति युनिट व २०२४-२५ मध्ये‎ ९.९२ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची‎ मागणी केली आहे.

सरासरी वाढ‎ दाखविताना अनुक्रमे १४% व ११%‎ दाखविली आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यांत‎ धुळफेक करणारी आकडेवारी आहे. खरी‎ दरवाढ मागणी सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट‎ म्हणजे ३७% आहे. १०% च्या वर दरवाढ हा‎ टॅरिफ शॉक ठरतो. त्यामुळे १०% हून अधिक‎ दरवाढ करता कामा नये. या विद्युत अपिलीय‎ प्राधिकरण नवी दिल्ली या न्यायालयाच्या‎ आदेशांना हरताळ फासून ही अतिरेकी‎ मागणी केल्याचा आरोप बैठकीत केला.‎‎