किमान वेतन:घंटागाडी कामगारांनी वाहने‎ रोखल्याने कचरा संकलन ठप्प‎

किमान वेतन कायद्यानुसार रोजगार‎ द्यावा या मागणीसाठी आंदोलन‎ करणाऱ्या घंटागाडी कामगारांना ठेकेदार‎ संस्थेने कामावरून काढून टाकल्याने‎ कामगारांनी शनिवारी पहाटे सहा‎ वाजेच्या सुमारास कचरा डेपो गाठत‎ वाहने रोखली. यामुळे शहरातील कचरा‎ संकलन ठप्प झाले. याच ठिकाणी‎ कामगारांनी आपल्या कुटुंबियांसह ठिय्या‎ आंदोलन सुरू केले आहे.‎

शहरातील कचरा संकलनासाठी‎ महापालिका प्रशासनाने वॉटरग्रेस‎ प्रॉडक्ट या संस्थेला दहा वर्षांसाठी‎ कचरा संकलनाचा ठेका दिला आहे,‎ मात्र आपल्याला किमान वेतन‎ कायद्यानुसार वेतन दिले जात नाही,‎ अशी तक्रार करत घंटागाडी कामगारांनी‎ दि. २७ जानेवारी रोजी आंदोलन केले‎ होते. याची दखल घेत पालिका‎ प्रशासनाने ठेकेदार संस्थेशी चर्चा केली.‎

तसेच कामगारांच्या मागण्यांवर निर्णय‎ घेण्याकरता बैठक घेण्याचे आदेश दिले‎ होते. या पार्श्वभूमीवर ठेकेदार संस्थेचे‎ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन प्राथमिक‎ काही मागण्या मान्य केलेल्या आहेत.‎ मात्र किमान वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित‎ राहिला आहे. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी‎ कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून‎ उपायुक्त वि. ना. माळी तसेच‎ महापालिका स्वच्छता विभागाचे‎ अधिकारी, घंटागाडी कामगार संघटनेचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ प्रतिनिधी यांची बैठकी झाली. परंतु‎ ठेकेदार संस्थेचे प्रमुख संचालक‎ बैठकीकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे‎ किमान वेतनाचा प्रश्न भिजत पडला‎ आहे.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना नंतर‎ काढून टाकण्यात आले. आता घंटागाडी‎ कामगारांना कामावर घेण्याच्या‎ मागणीसाठी आंदोलन करावे लागत‎ आहे. शनिवारी कचरा डेपोत वाहने‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ रोखले गेल्याने ठेकेदार संस्थेने कामावर‎ घेतलेले काही नवीन कामगार वाहने‎ घेण्यासाठी कचरा डेपोवर आली असता‎ आंदोलकांनी त्यांना तेथून हुसकावून‎ लावले.‎

आंदोलनाचा तिसरा दिवस‎
ठेकेदार संस्थेने आंदोलन कामगारांना‎ कामावर घ्यावे यासाठी कामगार संघटनेने‎ गुरुवार, शुक्रवार दोन दिवस महापालिका‎ प्रवेशद्वारावर आंदोलन केले. परंतु याची‎ दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे शनिवारी‎ कामगारांनी थेट कचरा डेपोवर जात वाहन‎ रोखले. सुमारे ५० ते ६० वाहने थांबल्याने‎ शहरातील कचरा संकलन ठप्प झाले.
‎

‎कामगार‎ उपायुक्तांचे‎ पालिकेला पत्र‎‎
कचरा संकलन ठेकेदार संस्था, घंटागाडी कामगारांच्या मागण्यांना गांभीर्याने घेत नसल्याने‎ कामगार उपायुक्त नाशिक यांच्याकडून महापालिकेला तातडीने कारवाई करण्याचे पत्र देण्यात‎ आले आहे. घंटागाडी कामगारांना वेतन देण्यासंदर्भात कराराचा भंग झाला आहे, त्यामुळे ठेकेदार‎ संस्थेवर कारवाई करण्याची सूचना पालिका प्रशासनाला करण्यात आली आहे.‎