आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापालिका निवडणुक:मालेगाव मनपाची आरक्षण सोडत रद्द; प्रभागांतील 11 जागांना कात्री

मालेगाव8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महापालिका निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेली प्रभाग पद्धती शिंदे सरकारने रद्द करत नवीन पद्धती जाहीर केल्याने मालेगाव महापालिकेतील शुक्रवारची नियोजित आरक्षण सोडत रद्द करण्यात आली आहे. नवीन चार सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे पालिका सभागृहात जाणाऱ्या अधिकच्या ११ सदस्यांना कात्री लागली आहे. आता २०१७ निवडणुकीप्रमाणेच २१ प्रभागांतून ८४ सदस्य सभागृहात जातील.

महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या चार सदस्य प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाली होती. यावेळी २१ प्रभागमधून ८४ सदस्य निवडून गेले होते. तर महाविकास आघाडीने केलेल्या नवीन निर्णयात तीन सदस्य पद्धती व सुचवलेल्या प्रभाग रचनेत महापालिका क्षेत्रात तीन सदस्यांचे ३१ तर दोन सदस्यांचा एक प्रभाग अस्तित्वात आला होता. यात २०१७ च्या तुलनेत सदस्यसंख्या ११ ने वाढणार होती. अर्थात पालिका सभागृहात ९५ नगरसेवक निवडून जाणार होते. मात्र शिंदे सरकारने महाआघाडी सरकारचा निर्णय रद्द केल्याने महापालिका निवडणुकांची सर्वच प्रक्रिया रद्दबादल ठरली आहे. चार सदस्य प्रभाग पद्धतीत आता ८४ नगरसेवक सभागृहात जातील. निवडणुकीत तोच जुना संघर्ष पुन्हा पहायला मिळणार आहे. सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे आरक्षण सोडतही रद्द झाली असून पालिका प्रशासनाला नवीन आदेशांची प्रतीक्षा आहे.

महापालिकेवर प्रशासकीय कारकीर्द वाढणार
महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्याने दि. १३ जून २०२२ रोजी आयुक्त भालचंद्र गोसावी यांनी प्रशासकीय पदाची सूत्रे घेतली. जुलैअखेर पंचवार्षिक निवडणुकांचे संकेत मिळाले. अंतिम प्रभागरचना व त्यापाठोपाठ आरक्षण सोडत कार्यक्रम निश्चित झाला होता. ऑक्टोबरपूर्वी निवडणुका होऊन नवीन सभागृह अस्तित्वात येईल, असा अंदाज होता. मात्र राज्यात सरकार बदलल्याने विद्यमान सरकारने मागील सरकारचे निवडणुकीबाबत असलेले आदेश रद्द केले. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर पडण्याचे संकेत असून पालिकेतील प्रशासकीय कारकीर्ददेखील वाढणार आहे.

प्रभागरचना तयार
शासनाच्या नवीन आदेशानुसार मालेगाव महापालिकेची २०१७ ची प्रभाग कायम होण्याची शक्यता आहे. प्रभागरचनेत बदल नसला तरी मतदार संख्या वाढून मतदार याद्या नव्याने कराव्या लागणार आहेत. प्रभाग प्रारूप रचनादेखील नव्याने घोषित करून त्यावर हरकती, सूचना होऊन सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. यासाठी पुन्हा पुढील दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...