आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पक्षकार, वकिलांची गैरसोय होणार दूर:सिन्नरला हाेणार वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय ; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय

सिन्नर22 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. सिन्नर तालुका बारा असोसिएशनची गेल्या अनेक वर्षांपासून ही मागणी आमदार माणिकराव कोकाटे आणि नाशिक बार असोसिएशनच्या सहकार्याने मार्गी लागली.संगमनेर, निफाड, श्रीरामपूर आदी तालुक्याच्या ठिकाणी वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू असताना सिन्नरमध्ये मात्र हे न्यायालय नसल्याने नागरिक, वकील यांची गैरसोय होत होती. ५ लाखावरील रकमेचे आर्थिक दावे त्यामुळे सिन्नरच्या कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात चालवले जात नव्हते.

परिणामी अशा दाव्यांसाठी सिन्नरचे वादी, प्रतिवादी, पक्षकार आणि वकिलांना नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागे. त्यात वेळ वाया जाण्यासोबतच आर्थिक झळही सोसावी लागे. सिन्नरचे वकील नाशिक येथे जाण्यास टाळाटाळ करत असल्याने सिन्नर तालुक्यातील पक्षकारांना नाशिक न्यायालयातील दाव्यांसाठी नाशिकचे वकील द्यावे लागे. मात्र, सिन्नर येथे ही सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात सिन्नरला मोठे गिफ्ट मिळाले आहे. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. या नव्या न्यायालयामुळे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत येणारे सर्व दावे सिन्नरलाच चालू शकणार आहेत. तर पाच लाखांपेक्षा जास्त किंमत असणाऱ्या मालमत्तांबाबतचे दावेही सिन्नरला चालविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच सरकारच्या विरोधात दावा दाखल करण्यासाठी सिन्नरकरांना नाशिकला यावे लागत होते. मात्र, या नव्या न्यायालयामुळे आता सिन्नरकरांना शासनाच्या विरोधात येथेच न्याय मागता येणार आहे.

वरच्या मजल्याचे १५ हजार स्क्वे. फूट होणार बांधकाम
सिन्नर न्यायालयात कामकाजाचा वाढता आवाका लक्षात घेता जागेची आवश्यकता भासणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून वरच्या मजल्याचे १५ हजार स्क्वेअर फूट बांधकाम प्रस्तावित केले आहे. बांधकाम, विद्युतीकरण आणि सुशोभीकरण यासाठी पाच कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले असून ते शासनास सादर केले जाणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...