आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मनमाड:बहुप्रतीक्षित मनमाड-करंजवण पाणीपुरवठा योजनेची निविदा प्रसिद्ध

मनमाड9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शहराचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्याच्या दृष्टीने शासनातर्फे मंजूर करण्यात आलेल्या करंजवण योजनेची निविदा सोमवार (दि. १) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतची घोषणा शनिवारी (दि. ३०) मनमाड येथे केली होती तसेच याेजनेला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे करंजवण-मनमाड पाणीपुरवठा योजना असे नाव देणाऱ्या फलकाचेही अनावरण केले होते.

मनमाडचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिनकुमार पटेल यांनी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मनमाड शहर व मार्गस्थ २ गावे नळ पाणीपुरवठा योजना (करंजवण धरण उद्भव) ता. नांदगाव याद्वारे ही निविदा प्रसिद्धीस दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत करंजवण धरणापासून थेट मनमाड शहरापर्यंत पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र, पंपिंग स्टेशन व त्यासंबंधित उपांगांसह प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय रक्कम २७३ कोटी ४१ लाख आठ हजार रुपये (जीएसटी वगळता) आहे. याबाबतची अधिक माहिती नगरपालिका तसेच राज्य शासनाच्या महाटेंडर्स संकेतस्थळावर सोमवारी सकाळी ११ वाजता प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ही निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख ४५ दिवस म्हणजे १४ सप्टेंबर २०२२ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत राहणार आहे. मुख्य म्हणजे या योजनेत टेंडर भरल्यानंतरही मटेरियल कॉस्ट ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात कंत्राटदाराला मोबदला वाढवून देण्यासंबंधात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता योजनेचा मार्ग आता खऱ्या अर्थाने मोकळा झाला आहे. निविदा मंजुरीनंतर निविदेतील अटीनुसार कंत्राटदाराला हे काम पुढील २२ महिन्यांत म्हणजेच जुलै २०२४ पूर्वी पूर्ण करावे लागणार आहे.

४० काेटी नगरविकास विभाग देणार : मुख्यमंत्री
या प्रकल्पाला लोकवर्गणीपोटी मनमाड पालिकेकडून १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार होती, परंतु अमृत २.० योजनेत मनमाडचा समावेश झाल्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या १५ ऐवजी फक्त १० टक्के लोकवर्गणीची रक्कम पालिकेला भरावी लागणार आहे. मात्र, पालिकेची आर्थिक परिस्थितीही रक्कमही भरण्याची नसल्याने ही रक्कम शासनाने भरावी, अशी मागणी आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाच्या लोकवर्गणीची होणारी सुमारे ४० कोटींची रक्कम राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्यातर्फे भरण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन दिले.

बातम्या आणखी आहेत...