आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिष्यवृत्ती:चार वर्षात 1 लाख विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित​​​​​​​

नाशिक6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मागासवर्गीय अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील शालेय विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे या उद्देशाने शासनातर्फे या विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु शहरातील विद्यार्थ्यांना गेल्या चार वर्षांपासून ही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शाळांनी वारंवार प्रस्ताव पाठवूनही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. चार वर्षांत एक लाख विद्यार्थ्यांचे सुमारे १० ते १२ कोटींची शिष्यवृत्ती प्रलंबित आहेत. याबाबत शिक्षण संचालकांनी नाशिकच्या शिक्षण उपसंचालकांना सखाेल चाैकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघातर्फे शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांची भेट घेऊन प्रलंबित शिष्यवृत्तीकडे त्यांचे लक्ष वेधले. यानुसार २०१६ ते २०१९ या कालावधीत प्रशासनाधिकारी म्हणून काम पाहिलेल्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी पाठपुरावा केला नाही, त्यांच्या कार्यकाळातील कामकाजाची चाैकशी होणार आहे.

या शिष्यवृत्तीसाठी शाळांकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला आहे. मात्र शासनाकडे शिष्यवृत्तीसाठीची मागणी केलेली नसल्याने खासगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाने शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे चार वर्षांपासून विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहे. महापालिका क्षेत्रातील खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी शाळांना महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावे लागतात. २०१६-२०१७ पासून शाळांनी वेळेत प्रस्ताव पाठवले असताना अद्याप शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. बऱ्याच वेळा शाळांना असे वाटत होते की, शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही.

पालकांकडून वारंवार विचारणा होत असल्याने खासगी प्राथमिक महासंघाने यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली होती. मात्र, त्यानंतर एक वर्ष उलटूनही शिष्यवृत्ती वाटप झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षक महासंघाने थेट शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांच्याकडे हा प्रश्न मांडला. यावेळी महासंघाच्या पदाधिकारी प्रकाश देशपांडे, विकास थिटे, नंदलाल धांडे, सुनील बिरारी यांनी पुणे येथील शिक्षण उपसंचालक देविदास कुलाळ यांच्याशी शिष्यवृत्तीबाबत चर्चा केली. यावेळी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २०१६-२०१७ ते २०१९-२० या कालावधीत शिष्यवृत्तीच्या रकमेची मागणी महापालिकेकडून नोंदविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे इयत्ता पहिली ते दहावीच्या पात्र विद्यार्थ्यांना निधीच मिळू शकला नाही.

याविषयी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे माहिती मागवली असता त्यांनी ती दिलेली नसल्याचे खासगी प्राथमिक महासंघाने सांगितले. शाळांना व पालकांना प्रस्ताव तयार करण्यासाठी पालकांचे बँकेत खाते उघडणे, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, उत्पन्न दाखला,जातीचा दाखला जमवावा लागला. ही सर्व मेहनत वाया गेल्याची भावना पालकांनी व्यक्त केली.

२०२० व २०२१ वर्षातील शिष्यवृत्तीचे वाटप
महापालिकेच्या शिक्षण विभागात काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर २०२० व २०२१ या वर्षातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले आहे. सुमारे दोन ते अडीच कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहेत. तसेच चालू वर्षाच्या संभाव्य अनुदानाची मागणीही शासनाकडे करण्यात आली आहे. - सुनीता धनगर, प्रशासनाधिकारी, मनपा शिक्षण विभाग.

चार वर्षांपासून शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत
गेल्या चार वर्षांपासून विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहे. शिष्यवृत्तीची मागणी का केली नाही? मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. असमन्वय दूर करून तातडीने शिष्यवृत्तीचे अनुदान विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यात यावे. अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल. - नंदलाल धांडे, अध्यक्ष, खासगी प्राथमिक महासंघ

बातम्या आणखी आहेत...